पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग भएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सिफारिस

काठमाडाैं । पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौंता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छानविन समितिले मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो धर्मशाला बतास समूहलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौंता खारेज गर्न सिफारिस गरिएको हो । केही दिनदेखि बतास समूहले पशुपति विकास कोषसँग धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानवीनका लागि समिति बनाएको थियो ।

समितिले सात दिनमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव न्यौपानले गैरकानूनी र मिलेमतो भएको ठहरसहित सम्झौंता खारेज गर्न छानवीन समितिले सिफारिस गरेको बताए । उनले पर्यटनमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष भएकाले कारबाही गर्ने कुरा परिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने बताए ।

सचिव न्यौपानेले भने, ‘पशुपति विकास कोष र बतास समूहबीच धर्मशाला सञ्चालन भएको सम्झौता गैरकानुनी र मिलेमतो भएको ठहरसहित सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । अब त्यही अनुसार परिषद्को बैंठकमा निर्णय हुन्छ। परिषद्को अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँको निर्देशन वा आदेश अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढ्छ । मन्त्रालय यो विषयमा परिषद्लाई सहयोग गर्न तयार रहेको छ ।’

पशुपति बिकास क्षेत्र कोषका कोषाध्यक्ष तथा छानबिन समितिका संयोजक नारायण प्रसाद सुवेदीले कोष र बतास समूहबीचमा भएको सम्झाैताका सर्तहरु निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नभएको बताए ।

उनले यसरी कोषलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानुन सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रवाह भएको देखिएकाले तत्कालिन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्ने देखिएको बताए ।

संयोजक सुवेदीले धर्मशाला निर्माण गर्दा सम्झौता बमोजिम बेडको संख्या र दररेट समेत आफू खुसी निर्धारण गरेको तथा सम्झौता भन्दा बाहिर गएर अन्य विभिन्न संरचना बताएको पाइएको बताए ।

नेपाल भारत मैंत्री धर्मशाला भारत सरकारको ४० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो । धर्मशाला नितान्त धर्मशालाको रुमपा प्रयोग गर्नु पर्ने भए पनि यहाँ गाडीको ग्यारेज समेत निर्माण गरेको सो समितिले जनाएको छ ।