जोखिम भत्ताको पुनः व्यवस्था मिलाई दिन संसदीय समितिमा गुहार

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ताको पुनः व्यवस्था मिलाई दिन संसदीय समितिलाई गुहारेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले यही माघ, फागुन र चैत्र महिनाका लागि भएपनि कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ताको पुनः व्यवस्था मिलाई दिन संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई आग्रह गरे ।

आज सिंहदरवारमा आयोजित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले स्वास्थ्यकर्मीहरुले सो भत्ता चालू आर्थिक वर्षयता नपाएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे आफूहरुले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा विवाद हुने गरेकाले समितिलाई नै सो व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्नु परेको स्पष्ट पारे । सचिव पोखरेलले आफू स्वास्थ्य सचिव नै भएको नाताले पनि समितिमा सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु परेको बताए ।

सचिव पोखरेलले कोभिड संक्रमण बढेको र त्यसको नियन्त्रण र उपचारका लागि पनि स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराए । उनले २० देखि २५ लाख खोप नभेटिएको पनि बताए । खोप लगाएको तर रेकर्ड राख्न कमजोरी भएका कारण त्यो रेकर्ड नभेटिएको सचिव पोखरेलको दावी थियो ।

सचिव पोखरेलले सबै प्रदेशहरुमा संचालन हुनेगरी होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको पनि बताए ।