आयोगले ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ हटाउन भनेपछि राप्रपा पदाधिकारी बैठक बस्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगले ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ उल्लेख भएको विधान संशोधनका लागि ७ दिनको म्याद दिएपछि पदाधिकारी बैठक बोलाइएको हो ।

आयोगले संविधानको मर्मलाई ठेस पुग्ने भन्दै राप्रपालाई विधान संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । संविधान प्रतिकुल हुने कुनैपनि शब्द विधानमा नराख्न आयोगले भनेको छ । अब निर्वाचन आयोगको पत्रचारपछि राप्रपाले कस्तो कदम चाल्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

अनौपचारिक छलफल गर्न लागिएको राप्रपाले जनाएको छ । १ बजे बैठक बस्ने जनाइएको छ । महाधिवेशनबाट पार्टीमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएसँगै पुष १० गते महाधिवेशनबाटै पारित विधान राप्रपाले आयोगलाई पठाएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी विधान बनाउन राप्रपालाई अनुरोध गरिएको छ । संविधानको भावना अनुसार विधान संशोधन गर्न भनेपछि राप्रपालाई ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’को एजेण्डा छाड्न कहर लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । पदाधिकारी बैठले के निर्णय गर्छ, त्यो भने कौतुहलताको विषय बनेको छ ।