भ्रष्टाचारको आरोपमा खानी विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध उजुरी

१८ व्यक्तिसहित नौ कम्पनीविरुद्ध एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार रुपैयाँ बिगो ।

काठमाडौं । अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसमेत १८ जना व्यक्ति तथा नौवटा कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार कुुल एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेकोसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरिएको हो । आयोगले भनेको छ, ‘खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न नौवटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी २०७६ असार ३१ गते पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।’

यसअन्तर्गत सिमेन्ट र चुनढुंगा कम्पनीहरूबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोस्रो) को प्रतिवेदनबमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि–नोक्सानी हुने र निजी उद्योग र कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी दोस्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ का लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुंगा उत्खनन र उत्पादन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि, मारुती सिमेन्ट लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि समेतका नौवटा कम्पनीबाट वार्षिक प्रतिआर्थिक वर्ष एक–एक लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ बमोजिमको कसुरमा बिगो जरिवानाको सजाय हुन माग दाबी लिइएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।