सिमेन्ट उद्योगीलाई लगाएको मुद्दाका विषयमा अख्तियारको स्पष्टीकरण

काठमाडौं । चुनढुंगा उत्खनन्को विषयमा व्यवसायीहरु विरुद्ध अख्तियारले मुद्वा लगाउन नपाउने सञ्चारमाध्यममा प्रचार भइरहेको बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नु पर्नमा व्यवसायीहरुले बदनियत मनसाय राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्वा लगाएको बताएका छन् ।

उनले व्यवसायीहरुले खानी तथा भु-गर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधिनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ को ऐनको पालना समेत नगरेको बताए । सूचना अधिकारी भण्डारीले व्यवसायीहरुले वर्षभरी एक लाख रुपैयाँ तिरेपछि स्रोतको जति दोहन गर्न पाइने मनशाय राखेरसमेत काम गरेकाले व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्धा दायर गरिएको स्पष्ट पारे ।

उनले व्यवसायीले अनुमति पाएको भनेर नियम, कानुन, विधि भन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन हुँदा वातावरणमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पारेको बताए । उद्योगी व्यवसायीहको सिमेन्ट कम्पनीहरुले खानी तथा भु-गर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दा खानी विभागसँग माइन स्कीममा सम्झौता गरेर त्यो भन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दै व्यवसायीले राजस्व चुहावट तथा त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर सरकारलाई हानी पुर्‍याएकाले मुद्धा लगायउनु परेको भण्डारीको भनाई छ ।

त्यस्तै सूचना अधिकारी भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालिन विभागका प्रमुखले सम्झौता भन्दा बढी परिणाममा चुनढुंगा उत्खन्न गर्न दिएर एक अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाएकाले भष्टचार अभियोगमा मुद्धा दायर गरिएको बताए ।

उनले पूर्ववत् अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनशाय गरी उद्योगी, व्यवसायीको पक्षपोषण गर्ने गरी व्यवसायीसँग मिलेमतो भएको ठहर भएकाले मुद्धा लगाएको बताए । सरकारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरुले राज्यलाइै हानी हुने काम गर्नु ऐन विपरित भएको भण्डारीको भनाई छ ।

सूचना अधिकारी भण्डारीले चुनढुंगा उत्खनन् गर्दा सिमेन्ट कम्पनीहरुले कानुन भन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन गर्ने काम गरेकाले यस्तो कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने बताए ।