सरकारको नीतिले बन्द हुने खतरामा मेडिकल कलेज !
काठमाडौं । नेपालमा आजभोलि सरकारबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका १८ वटा मेडिकल कलेज छन् । मेडिकल कलेजहरूको पहिलो काम डाक्टर तथा नर्स उत्पादन गर्नु हो । यसैगरी शिक्षण संस्थासँगै बिरामीको उपचार पनि गर्नु पनि हो । मेडिकल कलेजले एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएका छन् भने अर्कोतर्फ राजस्वको ठूलो हिस्सा पनि तिर्ने गरेका छन् ।
तर नेपालको चिकित्सा शिक्षा बेलाबेला विवादको भूमरीमा जकडिने गरेको छ । विशेषगरी निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरू पछिल्लो समय विवादमा छन् । बेलाबेला हुने विद्यार्थी र कर्मचारी आन्दोलन निजी मेडिकल कलेजले सामना गर्नुपरेको छ । कहिलेकाहीँ सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनसम्बन्धी फरक नीति ल्याउँदा पनि कलेजका सञ्चालक र सरकार पक्षबीच जुहारीको अवस्था भएको छ ।
पछिल्लो चार वर्षदेखि भने सरकारका नीतिका कारण वित्तीय रूपमा कमजोरी भएर कलेज नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू बताउँछन् । सरकारको नीतिले लगानीकर्ताहरू बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।
काठमाडौं मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल प्रा.डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘लगानीकर्ताहरू मेडिकलबाट बाहिरिने अवस्था हुनु दुखद् पक्ष हो । तीन–चार वर्षदेखि नेपालमा लगानीको वातावरण छैन । निजी संस्थाहरू बैंकबाट निकालिएको ऋणमा चलेका हुन्छन् । खर्च धान्नै गाह्रो छ ।’
सन् १९९२ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी निजी मेडिकल कलेज पोखरामा स्थापना भएको थियो । योसँगै नेपालमा अन्य निजी मेडिकल कलेजहरू स्थापना भएको मानिन्छ ।
केएमसीका प्रिन्सिपल डा. श्रेष्ठका अनुसार मेडिकल कलेज चल्ने भनेकै विद्यार्थीको ट्युसन शुल्कबाट हो । उनका अनुसार विगत तीन–चार वर्षदेखि त्यस्तो छैन । सरकारले ट्युसन शुल्क नबढाउँदा र विद्यार्थीको सिट संख्या पनि नघटाउँदा विभिन्न कलेजमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । सरकारकै नीतिले मेडिकल शिक्षण संस्था धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको श्रेष्ठजस्तै सञ्चालकहरू पनि दाबी गर्छन् ।
डाक्टर र नर्स उत्पादन गर्ने स्थलमा शुल्क बढाबढको अवधारणाबाट विद्यार्थी भर्ना गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । वास्तवमा मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्याको चुरो भनेकै शुल्क निर्धारण हो ।
अझ मेडिकलमा कलेजमा तोकिने ट्युसन तथा अन्य शुल्कमा सहमति नहुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकमा पनि मनोवैज्ञानिक असर परेको छ । चिकित्सा शिक्षाको शुल्क लामो समयदेखि बल्झिएको घाउझैं भएको छ । सरकार पक्ष, स्वास्थ्यविद्, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकसँग पछिल्लो समय भर्ना, शुल्क, सम्बन्धन, अधिकारलगायत विषयमा मात्रै विवाद हुने गरेको छ । तर नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा कायम गर्ने उपायका सम्बन्धमा भने खासे बहस हुँदैन । गुणस्तरीयता प्रश्न उठाउँदै एकदमै कम आन्दोलन भएका छन्, यो सबैभन्दा कमजोरी पक्ष हो ।
जब कुनै संस्था घाटामा हुन्छ भने उसलाई बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नाफामा भएको संस्था कसैले बेच्दैन । सञ्चालकहरूका अनुसार सरकारले मेडिकल शैक्षिक संस्थालाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा स्थापना भएको शैक्षिक उद्योग भन्ने गरेको छ । तर शैक्षिक उद्योग सञ्चालन गर्न नाफा नभईकन सम्भव नहुने उनीहरूको दाबी छ ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकका अनुसार सरकारले मेडिकल कलेजमा लगाम लगाइदिँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ । सरकारी नीतिले कलेज चलाउन नसकेको स्थिति भएको सञ्चालकहरूको गुनासो छ । पुराना लगानीकर्ताहरू कलेजको लगानी धमाधम बेचिरहनु परेको बताउँछन् ।
वास्तवमा पछिल्लो समय निजी मेडिकल कलेजमा देखिएका समस्याहरू देखिनुमा सरकार पक्ष र निजी क्षेत्र दुवैको कमजोरी छ । खास नियम बनाएर मेडिकल संस्थाहरूलाई विधिसम्मत चलाउन नसक्नु सरकार पक्षको ठूलो कमजोरी भएको सञ्चालकहरू गुनासो गर्छन् ।
सरकारले मेडिकल कलेजलाई दोष देखाउने अनि निजी मेडिकल कलेजले सरकार पक्षको कमजोरी देखाउने प्रवृत्ति वर्षौंदेखिको हो । एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्नुबाहेक समस्याको दीर्घकालीन समाधानको कुनै पनि समाधान निकाल्न सकेका छैनन् । विगत दिनमा मेडिकल कलेज स्थापना भएकै अवस्थामा सम्भावित समस्यालाई ध्यान दिएको भए अहिलेको समस्या उत्पन्न हुँदैनथ्यो ।
मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग अनावश्यक शुल्क असुलेको सरकार पक्षको दाबी छ । सञ्चालकहरूका अनुसार ४० लाख रुपैयाँ शुल्क असुलेको भनेर फिँजाइएको हल्ला गलत छ । विद्यार्थीसँग एक महिनाको ४० लाख रुपैयाँ होइन, साढे पाँच वर्ष अथवा ६६ महिना अवधिको भने सो परिमाणको रकम लिएको उनीहरू बताउँछन् । १० प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने अवस्थालगायत विभिन्न कारणले कलेज सञ्चालनमा धेरै खर्च लाग्ने गरेको मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको दाबी छ ।
निजी मेडिकल कलेज नाफा कमाउन बढी केन्द्रित भएको भन्ने गुनासो आउँदा सञ्चालकहरू भने यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् । वास्तवमा नाफा कमाउने उद्देश्यले नै मेडिकल कलेज स्थापना भएका हुन् । बढी शुल्क लिँदै नाफा केन्द्रित हुन नदिन सरकारले नै उचित नीति बनाउन नसकेको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ ।
‘काठमाडौंको एक विद्यालयमा दुई कक्षा पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क प्रतिमहिना ५० हजार रुपैयाँ छ । अर्को विद्यालयमा तीन कक्षाको शुल्क ७० हजार रुपैयाँ छ,’ केएमसीका प्रिन्सिपल रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ पुनः भन्छन्, ‘हाम्रो महिनाको खर्च ६ करोड रुपैयाँ छ । तर मेडिकल कलेजमा हिसाब गर्दा महिनाको ४६ हजार मात्रै तिर्नुपर्छ ।’
पछिल्लो केही वर्षदेखि सरकारले उपयुक्त नीति नबनाउँदा वित्तीय निजी मेडिकल कलेजको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । सरकारको नीति सही नहुँदा, भएका नियम कार्यान्वयन नगर्दा र सम्बन्धित विषयलाई राजनीतिसँग जोड्दा मेडिकल कलेजमा समस्या भएको हो ।
देशका विभिन्न १८ वटा मेडिकल कलेजमध्ये काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजमा मात्रै विद्यार्थी आन्दोलन हुने गरेका छन् । आन्दोलन हुनुका कारण कलेको बढी इमानदारिता भएको प्रिन्सिपल श्रेष्ठ दाबी गर्छन् । अर्कातिर चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनमा नभएको विषयलाई हस्तक्षेप गरेर जथाभावी निर्देशन दिँदा आन्दोलनको स्थिति आएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सरकारी तथा अन्य विभिन्न अस्पताललाई छोडेर निजी शिक्षण संस्थामा बिरामीहरू उपचार गर्न जाने गर्छन् । वास्तवमा बिरामीको उपचार पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हुने गर्छ । निजी शिक्षण कलेजमा राम्रा डाक्टर भएकाले विरामीहरू उपचार गर्न आउने गरेको सञ्चालकहरू दाबी गर्छन् ।
पछिल्लो समय निजी मेडिकल कलेजमा देखिएका समस्याहरू देखिनुमा सरकार पक्ष र निजी क्षेत्र दुवैको कमजोरी छ ।
अर्कातिर मेडिकल कलेजमा भर्नाका विषयलाई लिएर सञ्चालक र सरकारबीच आजभोलि पनि विवादको अवस्था छ । एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने बेला सिट संख्या, शुल्क निर्धारण र विदेशी विद्यार्थीको भर्नालगायत विषयलाई लिएर आन्दोलन हुने गरेको छ ।
वास्तवमा नेपालको चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । शुल्कको विषय भने धेरै विवादित विषय हो । बढी लिएको शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्ने काम नै पहिलो काम हो । सरकार र निजी क्षेत्रबीच घनिभूत छलफल भएर यसको निकास नहुँदा समस्या देखिएको हो ।
नेपालको चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर लागु पनि भइसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आजभोलि देखिएका समस्याहरू ऐनमा आधारित भएर समाधान गरेमात्रै अनावश्यक विवादको रूप हराउन सक्छ । गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको जग बस्न सक्छ ।
वास्तवमा अहिले मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने पहिलो पक्ष सरकार भएकाले समस्या समाधानका लागि सार्थक भूमिका खेल्नु पर्छ । सरकारले समस्या समाधानमा कदम त चालेको छ, तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सरकारको नीतिबमोजिम शुल्क र अन्य पक्षको समस्याको सही समाधानमा निजी मेडिकल कलेज पनि चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । नियमन र अनुगमन गर्ने निकायले निजी कलेजका केही सञ्चालकलाई प्रभावमा पारेर कानुनविपरीत काम गर्ने छुट दिने परिपाटीको विकास भएको छ । यसले गर्दा पनि बेलाबेला विवादको अवस्था भएको छ ।
चिकित्सक उत्पादन गर्ने निजी कलेजलाई विवादित हुन नदिन सरकार र सञ्चालकहरूले बराबरी जिम्मेवारी लिनुपर्ने चिकित्साविद्हरूको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया