ब्रिङ मिडियाविरुद्ध ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा

काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले ब्रिङ मिडिया डिष्ट्रिव्यूसनविरुद्ध ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिगो र सजाँय माग दावी गर्दे मुद्धा दायर गरेको छ । विभागका अनुसार उक्त कम्पनीविरुद्ध यही माघ १८ गते राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ चुच्चेपाटी बस्ने ब्रिङ मिडिया डिष्ट्रिव्यूसन प्रा. लि. स्थायी लेखा नम्वर ६०४३६१५२१० का सञ्चालक चन्द्रबहादुर अधिकारी, कामनपा १० बस्ने स्टार ईण्डिया प्रा.लि भारतका आधिकारीक विक्रेता जुपिटर मिडिया प्रा.लि भारतका प्रोप्राईटर अञ्जली अरोरा, कामनपा वडा नम्बर १० बस्ने ब्रिङ मिडिया डिष्ट्रिव्यूसन प्रा.लिका व्यवस्थापक सुरेन्द्र क्षेत्री, कामनपा वडा नम्बर १० बस्ने ब्रिङ मिडिया डिष्ट्रिव्यूसन प्रा.लि. का व्यवस्थापक सुमन क्षेत्रीविरुद्ध १८ करोड २७ लाख ८३ हजार सात सय ५२ रुपैयाँ बिगो र सजाँय हुने बिगो १८ करोड २७ लाख ८३ हजार सात सय ५२ रुपैयाँ सहित ३६ करोड ५५ लाख ६७ हजार पाँच सय चार रुपैयाँ सजायको मागदावी सहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरिएको हो ।

ब्रिङ मिडिया डिष्ट्रिव्यूससनले विभिन्न फर्म र कम्पनीहरु बस्तु तथा सेवा वेगरको कर विजक मात्र लिई, आफूले ब्यवसायिक रुपमा गरेका सम्झौता अनुसारको प्राप्त हुने ब्यवसायिक आयलाई लुकाई छिपाई वास्तविक कारोबारमा समावेश नगरी, ब्यवसायिक कारोबारका लागि प्रा.लि. को नाममा खोलिएका बैंक खातामा जम्मा भएको रकमलाई वास्तविक कारोबारमा समावेश नगरी देखाउनु पर्ने वास्तविक कारोबार नदेखाई र नपाउने खर्च समेत दावी गरी मूल्य अभिबृद्धि कर तर्फ क्रेडिट दाबी र आयकर तर्फ खर्च दाबी गरी मूल्य अभिबृद्धि कर तथा आयकर छली गरेको देखिएको आधारमा मुद्धा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम कसूर गरेको पुष्टि भएकोले सोही ऐनको दफा अनुसार मूल्य अभिबृद्धि कर रकम छ करोड ११ लाख ५५ हजार पाँच सय १८ रुपैयाँ, लाभांस कर समेत आयकरतर्फ रकम १२ करोड १६ लाख २८ हजार दुई सय ३७ रुपैयाँ समेतले गर्दा हुन आउने कूल राजस्व रकम १८ करोड २७ लाख ८३ हजार सात सय ५२ रुपैयाँ मात्र कायम गरी सोही ऐनको दफा २३९१० बमोजिम विगो असूल गरी बिगोको शत प्रतिशत जरिवाना र दफा २३९१० को खण्ड ९ बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा २३९४० बमोजिम व्याजसमेत भराई पाउन समेतको मागदावी लिई लिई अभियोग पत्र दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।