मन्त्री बन्लिन् त सुजाता ?

काठमाडौं । देशमा आजभोलि एमसीसी चर्चाको विषय छ । फरक/फरक पार्टीका नेताहरूको विचार फरक आउनु स्वभाविक हो । तर, एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटै पार्टीका नेताहरूबीच दोहोरीचाहिँ पटक्कै राम्रो होइन । अहिले देशका प्रायः सबै दलका यस्तै अवस्था देखिएको छ ।
एएमसीसीसँगै निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयले पनि मुलुकमा चर्चा पाएको छ । देशमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको समयावधि सकिनै लागेका बेला निर्वाचनको चाँजोपाँचोमा सरकार लाग्नुपर्ने भएको छ । यस्तै संविधानअनुसार संघीय चुनावको मिति आउन पनि धेरै समय छैन । गठबन्धनको सरकार अहिले बढी सरकार सञ्चालन, निर्वाचन र एमसीसीको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।
वास्तवमा सिंगो सरकार वा विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेर मन्त्री भएपछि देशको विकास कसरी गर्ने भनेर बहस हुनुपर्ने हो, त्यो पटक्कै भएको छैन । देशको विकासलाई तिलाञ्जली नै दिए जसरी बकम्फुसे सवालमा नेताहरू अल्झिरहेका छन् ।
नेपालमा बेलाबेला विभिन्न दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि कुर्सीको वरिपरि मात्रै ध्यान केन्द्रित भएको छ । शीर्ष नेतृत्वको आपसी स्वार्थका कारण सरकारमा दुईतिहाइ बहुमत बनाएका पार्टी पनि फुटेका छन् । तर देशको विकासको सम्बन्धमा विवाद भएर पार्टी फुटेको अनि नेताहरूले पार्टी नै परित्याग गरेको एउटै पनि उदाहरण छैन ।
वास्तवमा सवै तहका निर्वाचनको संघारमा देश रहेका बेला सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा लागेर गठबन्धन सरकार नै तोडिने चेतावनी दिँदै छन् । यस्तै चुनावको दिन गन्दै वर्तमान सरकारले दिन बिताइरहेको अवस्था छ । पछिल्लो दिनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र त को मन्त्री बन्ने भन्ने होडबाजी नै छ ।
पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले आफूलाई मन्त्री नबनाइए देश छोड्ने चेतावनी दिएको विषय चर्चामा छ । वास्तवमा आफू मन्त्री बनेपछि नगरी नहुने कामहरू सार्वजनिक गरेर आफ्नो महत्त्व दर्शाएको भए नेतृ कोइरालाको भनाइ सार्थक हुन्थ्यो होला । त्यो भने देखिएको छैन ।
आफू कोइराला परिवारको भएको, लामो समय पार्टीमा काम गरेको, कांग्रेस महाधिवेशनमा देउवासँग मन्त्री हुन भएका सम्झौतालगायत कारण मात्र मन्त्री बन्न खोज्नु न्यायोचित देखिँदैन । मन्त्री भएर मात्रै देशमा परिवर्तन सम्भव छैन ।
संविधानअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि नै संविधानको धाराअनुसारै मन्त्री बनाउन लागि पर्दै छन् । उनले महाधिवेशनमा लगाएको गुन धेरैलाई तिर्नु छ । तर गुन तिर्नैका लागि मन्त्री बनाउन खोज्नु व्यवहारिक रूपमा ठीक छ कि छैन त्यो भने मूल्यांकन हुनुपर्ने हो ।
नेतृ कोइरालाको सम्भावना बढी रक्षामन्त्री र नभए उद्योगमन्त्री बन्नेछ । वास्तवमा संविधानअनुसार त चुनावको मिति घोषणा नगरीकन उनी मन्त्री हुन सक्छिन् । तर मन्त्री के का लागि ? व्यक्तिगत रहरका लागि ? सान वा कोइराला परिवारको इज्जत राख्नका लागि ? वा देशको विकासका लागि आवश्यक छ ? सोचविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मात्रै होइन, विगतका अनुभवले पनि रहर पूरा गर्न, व्यक्तिगत स्वार्थ, कुर्सीमा बसेर मन्त्रीको ट्याग देखाउनलगायत कारणले मात्र मन्त्री भएका उदाहरण छन् । यो परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । संविधानअनुसार मैले चाहेको मान्छे मन्त्री बनाउन पाउँछु पाउँदिनँ भनेर नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति अनि दलले जोडघटाउ गर्नु पटक्कै राम्रो होइन ।
‘पदमा पुगेँ भने यो काम गर्छु’ भन्ने प्रतिबद्धतासँगै काम गरेर देखाएचाहिँ त्यो नेता जनताको नजरमा रहिरहन्छ । निःस्वार्थी नेता पनि कहलिन्छ । त्यसैले नेतृ कोइराला हुन् वा जो कोही शान, मोजमस्ती र सामाजिक स्तर बढाउन मात्रै होइन, सच्चा रूपमा देशको परिवर्तन गर्छु भन्ने अठोट राखेर मन्त्री बन्नु राम्रो हुनेछ ।

प्रतिक्रिया