‘स्थानीय तह चुनाव टार्न र ओली सरकारको नियुक्ति खारेज गर्न राणाविरुद्ध महाअभियोग’

काठमाडौं । एकाएक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ । अझ संसद्को ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग सल्लाह नै नगरी महाअभियोग किन ल्याइयो भन्ने चर्चाको विषय बनेको छ ।

सत्ता गठबन्धन दलहरु वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने पक्षमा थिएन । लगातार निर्वाचन आयोग र नेकपा एमालेको दबाबका कारण सरकारले चुनावको मिति तय गर्‍यो । तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी चुनावलाई अझै पछाडि धकेल्ने रणनीतिमा थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि चुनाव धकेल्न प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइएको बताइसकेका छन् ।

एमालेले नियातसंगत महाअभियोग नआएको बताएको छ । सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग ल्याएपछि के स्वार्थमा ल्याइयो प्रश्न चिह्न गठबन्धनतर्फ तेर्सिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरु योजना बनाएरै महाअभियोग आएको स्वीकार्छन् ।

एक राजनीतिक विश्लेषक भने चुनाव टार्न, पहिलाको सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्न महाअभियो ल्याइएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि दीपक कार्कीलाई कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिँंदै संवैधानिक इजलास गठन गर्ने पहिलो योजना हो । यो इजलासमार्फत स्थानीय चुनाव असोजसम्म टार्ने दोस्रो रणनीति हो । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली सरकारको समयमा गरेको संवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने पनि योजना बनेको छ ।’