याक एन्ड यतीले भन्यो- सरकारलाई रोयल्टी दिन बाँकी छैन

काठमाडौं । याक एन्ड यती होटेलले सरकारलाई दिनुपर्ने रोयल्टी बाँकी नरहेको जनाएको छ । होटेलका कानुनी सल्लाहकार रमण कर्णले होटेल सञ्चालनमा भएदेखि अहिलेसम्म सरकारलाई रोयल्टी तथा राजस्वबापतको रकम तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गरे ।

पर्यटन मन्त्रालयले भने ४२ करोड क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्रबापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, इजाजतपत्र र नवीकरण दस्तुर गरी ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ ?पैयाँ नबुझाएको दाबी गरेको छ । तर कानुनी सल्लाहकार कर्णले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै होटेलले ४२ करोड होइन, ४२ ?पैयाँसमेत सरकारलाई दिन बाँकी नरहेको दाबी गरे । होटेले सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्व तथा क्यासिनो सञ्चालनबापतको रोयल्टी नियमित रूपमा तिर्दै आएको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले नै २०७१ सालमै क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स खारेज गरिदिएकाले रोयल्टीबापतको रकम तिर्न बाँकी नरहेको उनको तर्क छ ।

कर्णले २०७१ मा लाइसेन्स खारेज गरेपछि याक एन्ड यती होटेलले लाइसेन्सका लागि निवेदन नदिएको पनि बताए । उनले होटेलले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रोयल्टीको दायित्व तिरेको बताए । क्यासिनोको लाइसेन्स नै नभएको होटेलको रोयल्टी तिर्ने दायित्व नभएको कर्णको भनाइ छ । उनले सरकारले गलत रेकर्ड राखेको र त्यसैलाई आधार बनाएर पर्र्यटनमन्त्री प्रेम आलेले होटेल बन्द गर्ने निर्णय गलत भएको बताए । कर्णले व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएकाले सरकारले तत्काल होटेल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

कानुनी सल्लाहकार कर्णले भने, ‘होटेल याक एन्ड यतिसँग यदि क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स हुन्थ्यो भने क्यासिनोको रोयल्टी तिर्ने दायित्व हुने थियो । सरकार आफैंले याक एन्ड यतिको क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गरेकाले बाँकी बसेन । सरकारलाई याक एन्ड यतिले रोयल्टी बापतको ४२ करोड होइन ४२ ?पैयाँ पनि तिर्न बाँकी छैन । क्यासिनो सञ्चालन गरेको थियो त्यो सबै रोयल्टी याक एन्ड यतिले तिरेको छ ।’

कर्णले पर्यटन विभाग र मन्त्रालय सजग नभएकाले याक एन्ड यतिमा क्यासिनो रोयल्टीको विवाद उत्पन्न भएको बताए । २०७० साउनमा क्यासिनोसम्बन्धी नयाँ कानुन लागु भएसँगै क्यासिनोको लाइसेन्स होटेलसँग नभएको पनि उनले जानकारी दिए । त्यति बेला नै पर्यटन मन्त्रालयले होटेललाई क्यासिनो खारेज भएको भनेर पत्र पठाएको उनले बताए । सरकारले नै क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गरेपछि लाइसेन्स नै नभएको होटेललाई रोयल्टी माग गरेर बन्द गर्नु गैरकानुनी भएको कर्णको दाबी छ । पर्यटन मन्त्रालयले सात दिनअघि सूचना निकाल्दा २० करोड ६८ लाख १५ हजार ?पैयाँ रोयल्टी बाँकी छ भनेको पर्यटनमन्त्रीले सात दिनपछि निर्णय गर्दा ४२ करोड देखाउनु भ्रम छर्ने काम भएको कर्ण बताउँछन् ।

उनले भने, ‘याक एन्ड यतिको दायित्य हो भने पर्यटन विभागले किन बारम्बार पत्रमाथि पत्र लेख्नुभएको छ । क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गिल्ट इन्भेटमेन्टबाट विभाग आफै रोयल्टी उठाउने कुरा गर्नुभएको छ । पर्यटन विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र लेखेको छ । पत्रमा विभागले गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिद्वारा सञ्चालित याक एन्ड यति होटेल दरबारमार्गमा परिसरमा सञ्चालित क्यासिनो सर्वोच्चको आदेशबाट सञ्चालित भएको हुँदा क्यासिनोको रोयल्टी उठाउन कानुनी जटिलता रहेको जानकारी दिएको छ । यसरी विभागले नै अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा याक एन्ड यतिले रोयल्टी तिर्न बाँकी छैन भनेको छ । गिल्टले सर्वोच्चकै आदेशले चलायो । तर अदालतले आदेशमा कतै पनि रोयल्टी नतिरे पनि चलाउन दिनू भनेको छैन । विभाग किन रोयल्टी असुल गर्न गएन । आज जुन तरिकाले याक एन्ड यतिलाई बन्द गराउनुभएको छ । त्यसरी नै गिल्टले रोयल्टी नतिरेपछि विभागलाई मन्त्रालयलाई बन्द गराउन कसले रोक्यो । अनि अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायलाई गिल्टले तिर्नुपर्ने भन्ने अनि याक एन्ड यतिमा चलाएकाले होटेलसँग पनि लिन्छु भन्न मिल्छ ? निर्णय गर्नुभन्दा पहिला माननीय मन्त्रीज्यूले होटेलले दिएका सम्पूर्ण पत्र हेर्नुपर्ने थियो ।’

होटेल र क्यासिनोको अनुमतिपत्र फरक–फरक हुने भए पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले क्यासिनोले रोयल्टी नतिरेको कसुरमा होटेलसमेत बन्द गराउने निर्णय गरेका थिए । यस्तै, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट होटेलका नाममा रहेका सम्पूर्ण चल/अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबारसमेत रोक्का गरिएको छ ।