चुनाव भाँड्ने सर्वाेच्चकाे पहिलो अस्त्र, चुनाव रोक्न सर्वोच्च पुगेको रिट दर्ता गर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन रोक्नका लागि पहिलो अस्त्रको प्रयोग गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि नेकपा एमालेले समयमा निर्वाचन नहुने भन्दै शंका गर्दै आएको थियो । विभिन्न बहानामा स्थानीय तह चुनाव पछि धकेल्ने रणनीति हुन लागेको एमालेले बताउँदै आएको थियो । अहिलेको सर्वोच्चको आदेश हेर्दा लाग्ट अदालत नै पूर्वाग्राही बन्न खोज्दैछ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बुधबार सो आदेश दिएको हो । गत माघ २६ गते महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार साहले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्टारले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसविरुद्ध उनले अर्को निवेदन दिएकामा आज सुनुवाइ भइ प्रक्रिया पुगेको भए दर्ता गर्न आदेश भएको हो ।

आदेशमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने भन्नेबारे संविधान र कानूनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरु इजलासबाट सुनुवाई भई निरुपण हुनु नै मनासिव हुने ठहर पनि गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपीठ गरी टुंग्याउनु उचित देखिँदैन। तसर्थ, निवेदन दरपीठ गरेको यस अदालतका रजिष्ट्रारको मिति २०७४।१०।२६ को आदेश बदर गरिएको छ । अरु कुराको रीत पुगेको भए पेश हुन आएको रिट निवेदन दर्ता गरी अरु नियमानुसार गर्ने ।’

सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको मितिका कारण ५ वर्षको कार्यकाल घट्ने साहले दावी गरेका थिए । तराईका जिल्लामा दोस्रो चरणमा २०७४ असोज ७ मा निर्वाचन भएको थियो । त्यसैले साहले २०७९ असोज ६ सम्म आफ्नो कार्यकाल रहने दावी गरेका छन् ।

सरकारले वैशाख ३० का लागि चुनाव घोषणा गरेको छ ।