पूर्वाधार विकास बैंकले प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत डिबेन्चर जारी गर्न पाउने

काठमाडौं । पूर्वाधारधार विकास बैंकले प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत डिबेन्चर जारी गर्न सक्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षामा उल्लेख गरिएअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकको नाममा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

यो व्यवस्थाअनुसार सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेको र साधारण सेयर जारी गरी धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत भइसकेको पूर्वाधार विकास बैंकले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्मको डिबेन्चर, अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैकमा निवेदन पेस गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तो निवेदनमाथि आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त ठानेमा राष्ट्र बैंकले डिबेन्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृति दिन सक्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । परिपत्रअनुसार डिबेन्चर, अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकले निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष वाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष अनिवार्यरुपमा राख्नु पर्नेछ ।

तर, राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा गर्ने प्रयोजन बाहेकको अवस्थामा संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षमा पाँच पूर्ण आर्थिक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको ऋणपत्र वापत भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम बराबर बोनस सेयर जारी गरेमा सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन् । तर, सो वर्षमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम उक्त वर्ष पश्चातका आर्थिक वर्षहरुमा थप गरी समानुपातिक आधारमा अनिवार्यरुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन् । परिपत्रअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दानै पुँजी कोषको अंगको रुपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । यसअघि जारी गरिएका वा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोही बमोजिम छुट्याउनु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

एक पटक ऋणपत्रको वर्गीकरण गरेपछि पुनःपरिवर्तन गर्न नपाईने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । पूर्वाधार विकास बैंकले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् । उर्जा ऋणपत्र जारी गरी संकलन गरिएको रकमबाट लगानी गरिएको उर्जा परियोजनाको विवरण अध्यावधिक गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।