डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी

काठमाडौं । डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले राजस्व नीतिसम्बन्धि काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी सरकारलाई सुझाव दिने जनाएको हो ।

परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दहालले भने, ‘भारतले डिजिटल करेन्सीलाई कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिसकेको छ, अब हामीले पनि यसलाई प्रणालीमा ल्याउने गरी सुझाव तयार गर्नेछौ ।’

समितिले सरकारलाई विविध शिर्षकमा करसम्बन्धि सुझाव दिँदै आएको छ । आफूले सरकारलाई दिएको ७० प्रतिशत भन्दा बढी सुझाव कार्यान्वयनमा आएको समितिको भनाई छ । समितिले आगामी वर्षमा सम्पत्ति अभिलेखिकरणको विषयलाई समावेश गर्ने बताएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन प्रयास गर्ने उद्देश्यले यो विषयलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको हो ।

वरिष्ठ लेखा परीक्षक शेषमणि दाहालले नेपालले अंगालेको कर नीति पटकपटक परिवर्तन हुदाँ व्यावसायीलाई अप्ठ्यारो परेको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘ हामी कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कर संकलनमा दक्षिण एसिया राम्रो स्थानमा छौं, यसमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै कर नीतिलाई स्थायित्व बनाउनुपर्छ ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/८० को बजेटमा राजस्व सुझावका लागि नाफिजले नेपाल राजस्व परामर्श समितिसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा समितिका तर्फबाट सदस्यसचिव भूमिराज शर्मा र वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार श्रीधर खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक मुक्ति अर्याललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।