प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगबारे छलफल गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन

काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाइएको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट समिति बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समिति बनाउने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । समितिमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेबाट चारजना सदस्य छन् भने कांग्रेसबाट दुईजना, माओवादीबाट दुईजना, नेकपा एसबाट एकजना, जसपाबाट एकजना र लोसपाबाट एकजना रहेका छन् ।

समिति सदस्यहरुमा विष्णु पाैडेल, एकवाल मियाँ, कल्याणी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद शाह, मिनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ, रामबहादुर बिष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित र शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहेका छन् । जबराविरुद्ध फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका ९८ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । महाभियोगपछि जबरा स्वतः निलम्बित भए ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्‍याएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिपरेको आरोप महाअभियोग प्रस्तावमा जिकिर गरिएको छ ।

प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सिफारिस समिति गठन भएसँगै अब महाअभियोगको विषयले संसद्मा प्रवेश पाएको छ ।