नदिजन्य स्रोत व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतलाई अर्थ समितिको सुझाव

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामाग्री (नदिजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीति बारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा अर्थ समितिले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै सुझाव दिएको हो ।

छलफलमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामाग्री (नदिजन्य स्रोत)को व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको ब्यवस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले प्राकृति स्रोत साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने बताए । नेपालमा पछिल्लो समय मुलुकभर नदिजन्य स्रोतहरुमा व्यथिति देखिएको दाहालको भनाई छ । उनले नदिजन्य स्रोतको प्रयोगमा बेथिति रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत नसकेको बताए ।

प्रदेश र स्थानीय दुबै सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नसकेको सभापति दाहालले दाबी गरे । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार शसर्त अनुदानको भरमा मात्रै चलेको आरोप लगाए । प्राकृतिक स्रोत तथा साधन सम्बन्धि छुटाछुटै ऐन भएकाले पनि धेरै समस्या देखिएको उनले बताए ।

प्राकृति स्रोतहरु व्यविस्थत गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकारलाई अधिकार दिएको छ तर तीन तहका सरकारमा केन्द्र सरकारले विगतदेखि गर्दैै आएको छ । त्यो कामलाई निरन्तरता दिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना स्रोतहरु आफ्नै ढङगले प्रयोग गर्ने कुरामा त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिएन ।’

स्रोत सम्बन्धि ऐनहरु सबैका छुटाछुटै भएको दाहालले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘जनशक्ति र ज्ञान नहुदाँ समस्या भएको छ। दोस्रो कुरा प्राकृति स्रोत सम्बन्धि ऐनहरु सबैका छुटाछुटै भएको र खानी ऐन छुटै, वन ऐन, पानी ऐन लगायत सबै ऐन छुटाछुटै रहेको छ। अहिले नेपालमा ट्रकालो रुपमा देखिएको पूर्व देखि पश्चिमसम्म जाँदा नदिजन्य स्रोतहरु निर्माण सामाग्रीमा व्यथिति देखियो । यसको समाधान गर्न कसैले पनि सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि नसक्ने, कसैले पनि नसक्ने र नभइ नहुने थितिमा चलेको हुदाँ जनता सबभन्दा बढी परिसानमा परेका छन्। ऐन भद्रगोल र निकुञ्ज ऐनले अझ बढी प्रभाव पारेको छ । यस्ता कुरालाई यो आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र चित्र ल्याएर जनता गरिबको गरिब, हेपिएको हेपियै केही मुठ्ठि भरका मान्छे रातारात धनी बन्ने परिस्थिति बन्ने निर्माण भएको छ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतहरुमा निर्माण जन्य सामाग्री बढी परिचालित छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालमा भद्रगोल छ बाहीर कस्तो छ । यस बारेमा आयोगले अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।’

अर्थसमितिको छलफलमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने बताए । उनले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति छ अब कति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा निधो गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिए । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान घटाउँदै लानु पर्ने बताए । उनले अहिले पनि संघिय सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयमा सशर्त अनुदानको रकम बाढि रहेको जानकारी दिए ।

नेपालमा मन्त्रालयमार्फत सशर्त अनुदानको बाँडफाँड गर्ने परम्परागत रुपमा नै गुज्रिएको तर्क गरे । उनले आयोगले बाडफाँड गरेर पठाएको बजेटमा कुनै पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पालिका मेयर तथा अध्यक्ष बजेट कम भयो भनेर गुनासो गर्न नआएको बताए । उनले बजेट कमि भयो भन्दा पनि क्षेत्रगत सीमा, जनसख्या बढी भएको जस्ता गुनासा बढी आउने गरेको बताए ।