‘सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासमेत गर्न सक्दैन’

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासमेत गर्न नसक्ने बताएका छन् । आज नेपाल पत्रकार महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने परिकल्ना देशले गर्न नसक्ने बताए ।

उनले यो सरकारले दक्षिण एशियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रुपमा नेपाललाई परिचित गराउनेतर्फ अग्रसर बनेको बताए । मन्त्री कार्कीले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभइ हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले कदम अघि बढाएको स्पष्ट पारे । उनले प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको माग भएको भन्दै सरकार त्यसतर्फ नै अगाडि बढेको दाबी गरे ।

मन्त्री कार्कीले ६५–६९, ७०–७५, ७६–८० र ८० वर्ष भन्दा माथि उमेरसमूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई क्रमशः मासिक ५,७, १० र १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने दिशातर्फ मन्त्रालयले काम अघि बढाएको बताए । मन्त्री कार्कीले पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताए । उनले नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

मन्त्री कार्कीले हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली ११औँ संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गरे । उनले आइसिटीको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विधिताका कारण कतिपय प्रशारणजन्य गतिविधिहरुलाई हाल विद्यमान प्रशारण ऐन, नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रशारणजन्य गतिविधिसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिहरुलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाइ संशोधन गरिएको पनि बताए ।

मन्त्री कार्कीले देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने, देश कानुनी शासनले सञ्चालित हुने र जनताले सु(शासनको प्रत्याभुति गराउने काममा कुनै कसुर बाँकी नराखी काम गरिने प्रतिवद्धतासमेत जनाए । महासंघले हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको ११ औँ संशोधन २०७८ का केही विषय, अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयहरुमा मन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।