मंगलबार, जेठ १५, २०८१

राष्ट्रिय सहमतिका साथ नागरिकता विधेयक पास गर्न सरकारलाई सुझाव

नेपालखोज २०७८ फागुन २६ गते १६:२०

काठमाडौं । सांसदहरुले नागरिकले सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरि राष्ट्रिय सहमतिका साथ संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयक पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नागरिकको पहिचानसंग जोडिएको विषय भएकाले विधेयक लामोे समयसम्म संदनमा अड्काएर राख्न नमिल्ने तर्फ पनि उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गृहमन्त्रालयले गरेको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले नागरिकताको विषय राजनैतिकरुपमा आम सहमति बन्नुपर्ने आवश्यकता तर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा जबरजस्त अस्पष्टता ल्याउने प्रयास नगर्न आग्रह गरे । उनले संविधानअनुसार नै सम्बन्धित समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन पेस गरिसकेकाले त्यसबारे थप छलफलको आवश्यकता नरहेको तर्क गरे ।

उनले सिमान्तकृतलगायत विभिन्न बर्ग र समुदायलाई थप अधिकार दिन सकिनेबारे छलफल गर्न सकिने भए पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने बताए । उनले नागरिकता विधेयक पास नगर्न निर्वाचन क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था नरहेको गुनासो पनि गरे ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले नागरिकताको विषय आम जनतासंग जोडिएको विषय भएकाले दलिय सहमतिबाट नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आर्थिक, सामाजिक अधिकारमा रोकावट नहुने र राजनीतिक अधिकार प्राप्तीका लागि मात्रै ७ बर्षको समय तोकेकाले विदेशी महिलाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिने सम्बन्धमा समितिले गरेको व्यवस्थामा नै सहमति कायम गरि अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद् लक्षमणलाल कर्णले नागरिकता विधेयकमा उल्लेखित विषयमा राखिएको नोटअफ डिसेन्टलाई नजर अन्दाज गरि बहुमतको आधारमा पास गर्ने गल्ति भए विद्रोह हुने चेतावनी दिए ।

नागरिकता सम्बन्धी मुल ऐनको दफा ५ को संशोधनमा दलहरुबीच विवाद छ । “दफा ५ को १ मा नेपाली नागरिकसंगै वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगिकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात बर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने नीजले नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ” भन्ने राखिएको छ ।

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधानका सम्बन्धमा दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसक्दा लामो समयदेखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन छ ।

प्रतिक्रिया