एमसीसी पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह

काठमाडौं । गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरेका छन् । आज काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औँ साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी कुनै सैनिक राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारीको लागि भएको बताए ।

उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैमा अमेरिकाबाट विजुलीको तारमा सेना नआउने बताए । गृहमन्त्री खाँणले विजुलीको तारमा सेना नभएर विजुली नै आउने टिप्पणी गरे । एमसीसी प्रस्तावको विषयमा आर्थिक जगतले सकारात्मक रुपमा लिनु राम्रो भएको उल्लेख गरे ।

उनले नेपालको गरिवी निवारण, नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तिव्रता ल्याउने तथा सडक विस्तार, विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन तानेर जनताको घर दैलोमा पुर्‍याउन, बढी भएका विद्युतलाई छिमेकी मुलुकमा पु¥याएर बिक्रि गरी मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन एमसीसीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरे । गृहमन्त्री खाँणले नेपालमा ठूला आयोजनाहरु लगानी ल्याउँदा विरोध गर्ने प्रचन बढेको बताए ।

त्यस्तै गृहमन्त्री खाँणले निर्माण व्यवसायीको कामको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा समेत नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढेको भन्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भिर भएर लागेको दाबी गरे । गृहमन्त्री खाँणले निर्माण व्यवसायीहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने क्रियाशिल र गतिशिल बनाउँदै क्षमता अभिवृद्धि गर्नका सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ संशोधन गरिएको बताए । उनले सरकार संसदको गतिरोध हटाएर सार्वजनिक खरिद ऐन समेत संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, मुलुकभरका पुल तथा सडक निर्माण गर्न नेपाली निर्माण कम्पनी सक्षम रहेको भन्दै गृहमन्त्री खाँणले त्यसको लागि विदेशी निर्माण कम्पनी आवश्यक नभएको बताए । उनले अब नेपाली निर्माण कम्पनीले १ अर्बदेखि ३ अर्बसम्मका विकास आयोजनाको ठेक्का पाउने व्यवस्था नियमावली बनाएको बताए । मन्त्री खाँणले निर्माण व्यवसायीहरुले ३ अर्ब रुपैयाँको सदुपयोग गरेर आयोजना समयमा नै निर्माण सम्पन्न गरे रकम वृद्धि गर्ने योजनामा सरकार रहेको उल्लेख गरे ।

उनले संशोधन भएको नियमावलीअनुसार १० अर्बको आयोजना ठेक्का लिँदा विदेशी निर्माण कम्पनीले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई समावेश अनिवार्य गर्नु पर्ने बताए । मन्त्री खाँणले अब एउटा निर्माण कम्पनीले बढीमा पाँच वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउँने बताए । उनले सरकारले निर्माण कम्पनीले बैंक साँची राखे वापत तिर्नुपर्ने कमिसनको व्यवस्था खारेज गरिएको बताए । बैंकहरुले निर्माण कम्पनीहरुलाई लगानीको सुनिश्चिता पनि नगर्ने तर साँची बसे बापत कमिसन लिने भएकाले कमिसन बन्द गरिएको बताए ।

त्यस्तै मन्त्री खाँणले निर्माण कम्पनीले ८० प्रतिशत काम गरिसकेको वा बाँकी काम पनि गर्ने सुनिश्चिता छ भने सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई धरौटी फिर्ता गरिदिने बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ संशोधन देशको लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको बताइन् । उनले सरकारले ठूला मात्रै नभएर साधरण खालका निर्माण कम्पनीलाई पनि नियमावलीमा कसरी समावेश गर्ने विषयमा गम्भीर भएर लागेको बताए ।

मन्त्री यादवले एक जना व्यवसायीले पाँच वटा टेण्डर लिन पाउने व्यवस्थाले विकास निर्माणले गति पाउने शुभ संकेत भएको दाबी गरिन् । उनले पछिल्लो समय कोरोना, भुकम्पको बहानामा ७१ सालमा ठेक्का भएका आयोजनाहरु अहिले पनि ठेकेदार सरकारले खोज्न जाने पर्ने स्थिति रहेको बताइन् । मन्त्री यावदले निर्माण कम्पनीको कारणले नै सरकारले धरै पुँजी लगानी गरे पनि भने जस्तो काम गर्न नसकिएको उल्लेख गरिन् ।