जनताको जीवन निर्वाह मात्र नभएर सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँ : मन्त्री झाँक्री

काठमाडाैं । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीयता अनुकूल सहरी विकास नीति बताउन लागिएको बताएकी छिन् । सहरी विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर सञ्चालन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा विषयक प्रादेशिक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले सहरी नीतिलाई संघीयता अनुकूल बनाउन र सबै तहका सरकारको स्वामित्व बढाउन मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्न लागेको बताएकी हुन् ।

मन्त्री झाँक्रीले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सहरी नीति बनाउन लागिएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘जनताको जीवन निर्वाह मात्र नभएर सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र दिगो सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने दिशामा केन्द्रित भएर नीति निर्माणमा जुटेका छौं ।’

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकमा आयको सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय सहरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यशालामा कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सहरको निर्माण र विकासमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताए ।

एक दिने कार्यशालामा कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति तथा सदस्यहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।

कार्यशालामा समूह विभाजन गरी नीतिको विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा कार्यशालाको आयोजना गरेर शहरी नीति सम्बन्धमा सुझावहरू संकलन गरिरहेको छ ।