ऐन कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो

काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को कार्यान्वयनमा बेवास्ता हुन थालेको छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनमा सम्बन्धित सवारी धनी तथा चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुईवाट सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र भाडादरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदिएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको सात वर्षपछि सरकारले दिएको सुविधा प्रयोग गर्न नपाएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ । ‘सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०’ मा ५० प्रतिशत छुटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, सरकारले तोकेका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

ऐनमा सार्वजनिक सवारीसाधन, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिकस्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग उपलब्ध गर्नु/गराउनु सबैको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ ।

संविधानको धारा ४१ को ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ऐनमा व्यवस्था भएको अधिकार नै कार्यान्वयन नभएकाले सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिनुपर्ने भएकोले गाडीमा चडाउन र भाडा छुट दिन आनाकानी गर्ने गरेकोसमेत गुनासो गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकहरुले परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक यातायात र सरकारी अस्पताल (स्वास्थ्य उपचारमा) मा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।