महिलामाथिको हिंसालाई राजनीतिक मुद्दा बनाईनु पर्छ

काठमाडौं । समाजशास्त्रीहरुले विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिर्वतन र तीनले प्रत्याभूत गरेका महिला अधिकारलाई ग्रहण गर्न नसक्दा नेपाली समाज दुर्घटनामा पर्ने खतरा बढ्दै गएको बताएका छन् ।

राजनीतिक परिर्वतनसंगै शासकिय प्रणालीमा भएका सुधार, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र नेपालको संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर महिलाहरु राज्यसंञ्चालनदेखि सबै तहमा आफ्नो उपस्थिति जनाउदै गएको भएपनि समाजको सोच भने यथास्थानमा रहीरहेको बुझाई समाजशास्त्रीहरुको छ ।

संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै समाजशास्त्री नीति अर्याल खनालले महिला अधिकारका सम्बन्धमा समाज उदार बन्न नसकेको बताइन् । कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै अगाडि बढेको प्रगतिशिल महिलाका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नबाट समाज पछि परेको निष्कर्ष उनको थियो । उनले परिर्वतन स्वीकार गरेर प्रगतिशिलता तर्फ लम्किएका महिलालाई बुझ्ने र सोही अनुसार वातावरण तयार पार्ने दिशामा समाज अघि नबढे समाज गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको औल्याइन् ।

उनले महिलाले आफूमाथिका सबै पीडा, असमानता तथा हिंसा सहनु पर्छ भन्ने पुरानै मानसिकतामा समाज रहिरहेको दाबी समेत गरिन् । पछिल्ला दिनहरुमा समाजमा महिला सहनशील हुनुपर्छ भन्ने समाजको अपेक्षा र महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध शुन्य सहनशिलता अपनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणबीच द्वन्द्व चर्किदै गएको टिप्पणी उनले गरिन् । आफ्नो सहनशिलता चिर्दै महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध न्यायको लडाईमा उत्रिएपछि परिवार र समाजमा हलचल मच्चिने गरेको दाबी पनि उनले गरिन् ।

उनले राज्य र समाजले उपयुक्त ढंगले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरि सहकार्य र सहयोगी हात अघि नबढाएर महिलाले आफ्नो प्रजनन अधिकार प्रयोग गरि सन्तान उत्पादनमा सहयोग नगर्ने अवस्था श्रृजना हुने र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्र धान्न आवश्यक जनशक्ति राज्यसंग नहुने अवस्था श्रृजना हुने खतरा औल्याइन् ।

उनले विश्वभरीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत घाटा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका कारण हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भईरहदा नेपालमा पनि महिलाविरुद्धका हिंसाका कारण पुगेको आर्थिक घाटाबारे अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् । उनले महिलामाथि हुने हिंसा महिलाको नीजि समस्या नभई सामाजिक र राजनीतिक मुद्धा भएकाले आउने चुनावमा राजनीतिक दलहरुले जवाफदेहीता देखाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको ३ बर्षे लैंगिक हिंसा अध्ययन रिपोर्टले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा अधिकांश यौनजन्य हिंसा र त्यसमा पनि नाबालिग माथिको हिंसा रहेकाले नाबालिगको सुरक्षाका लागि राज्य थप गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरेर हचुवाको भरमा कानुन परिर्वतन गर्नुपर्छ भनेर बहस चलाउनु खेदजनक भएको टिप्पणी गरिन् । कानुन गलत भयो भन्नका लागि अध्ययन अनुसन्धान र तथ्य आवश्यक पर्ने तर्क उनको थियो ।