बिहीबार, जेठ १०, २०८१

एनआरएनए संस्थापन पक्षको महाधिवेशनमा उच्च अदालतको रोकले सहमतिको बाटो खुलाउला ?

नेपालखोज २०७८ चैत ७ गते १५:००

काठमाडौं । गैरसंस्थापन पक्षले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसँगै दुवै पक्षबीच सहमतिको सम्भावना बढाइदिएको छ ।

संस्थापन पक्षबाट चयन भएका प्रतिनिधि अवैध भएको र १०औं अधिवेशन आफूहरुको सहभागिताबिना हुन लागेको भन्दै रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेशको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता नारायण कँडेलले जानकारी दिएका छन् ।

दुवै पक्षले तोकेको मिति नजिकिँदै गर्दा एनआरएनएमा देखिएको प्रस्ट विभाजन रोक्न दुवै पक्षबीच मध्यमार्गी बाटोको खोजी भइरहेको थियो । प्रमुख संरक्षक शेष घलेले यसका लागि टोली नै गठन गरेका थिए ।

राजधानीमा घलेसँगै अध्यक्षका आकांक्षी कुल आचार्य, महासचिव आकांक्षी डा. केशव पौडेलसँगै संस्थापन समूहबाट अध्यक्ष कुमार पन्त, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेलगायत फुटबाट एनआरएनएलाई जोगाउन अन्तिम कसरतमा छन् । यस्तोमा अदालतको आदेशले दुवै पक्षको सहमतीय यात्रामा मार्ग प्रशस्त गर्ने र यसैलाई विभाजनबाट रोक्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा मध्यमार्गी खेमाबाट आएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको संस्थापन पक्षले आह्‌वान गरेको निर्वाचन र महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्न पाटन उच्च अदालतले ९ चैतसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ९ चैतमा दुवै पक्षलाई आ-आफ्नो प्रमाणहरुसहित छलफलका लागि अदालतले बोलाएको छ ।

बहसमा सहभागी अधिवक्ता नारायण कँडेलका अनुसार पाटन उच्च अदालतद्वारा एनआरएनएको पन्त समूहले विवादास्पद प्रतिनिधिसहित एकपक्षीय रुपमा गर्न लागेको विवादास्पद निर्वाचन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । छलफलका लागि दुवै पक्षहरुलाई बुधबार झिकाइने भएको छ ।

प्रतिक्रिया