सर्वाेच्चले भन्यो- जनप्रतिनिधिले मनोनयनअघि राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार हुने जनप्रतिनिधिले मनोनयनअघि राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसिंहता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर मात्रै जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवारी दिन पाउने आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ३६ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको हो । पदमा रहेकै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा श्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै आयोगले पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने गरी निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको थियो ।

श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाउसहित आदेश जारी गरेको हो । सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निर्वाचन आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिहरूले आगामी निर्वाचनमा भाग लिँदा आफू कार्यरत पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै भाग लिन पाउने गरी निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेपछि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आयोगलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएपछि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले चैत १३ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई चैत १३ गते बोलाउने गरी पेसी तोक्न आदेश गरेका छन् । दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने कि नपर्ने वा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको खारेजी हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ ।