सुपारी काण्डको दृष्टान्त, आयातको फाइदा देशलाई भन्दा कर्मचारीलाई बढी !

काठमाडौं । सुपारी, केराउ र मरिच औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योगले आफैंले आयात गर्न सक्ने सूचना फागुन २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो । यसका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयात अनुमति प्रदान गर्न स्वीकृति दिने पनि उल्लेख थियो । तर उद्योगलाइ सुपारी आयात दिनेगरी सूचना प्रकाशित भए पनि अनुमत भने व्यापारिक फर्मलाई दिइएको खुलेको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाविपरीत आयात अनुमतिपत्र दिएको खुलासा भएपछि यसको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । सूचनामा सम्बन्धित उद्योग आफैंले आयात गर्नसक्ने भनिए पनि अनुमति पाउने उद्योग नभई व्यापारिक फर्म भएको खुलेको हो । सुपारी आयात गर्न अधिकारविपरीतका नौवटा व्यावसायिक फर्मले अनुमति पाएपछि उद्योग मन्त्रालय तरंगित भएको छ ।

कृषि प्रधान देश नेपालका विभिन्न ठाउँमा सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ । तर देशमा व्यवस्थित खेती प्रणालीको विकास हुन नसक्दा विदेशको भर पर्नुपरेको छ । विदेशबाट तस्करीमा बर्सेनि सुपारी नेपाल आयात हुने गरेको पनि छ । यस्तै कानुनी प्रक्रिया पुर्र्याएर पनि आयात गरिने गरिएको छ । झापालगायत विभिन्न ठाउँबाट लुकिछिपी नेपाली सुपारी भारततर्फ पनि निकासी हुने गरेको छ ।

नेपालमा विभिन्न प्रयोजनका लागि सुपारी आवश्यक पर्छ । तर नेपाली उत्पादनले नधानेकाले भारतको भर पर्नुपर्ने तीतो यथार्थ छ । नेपालमा गत वर्ष भारतबाट ५७ करोड रुपैयाँको सुपारी आयात भएको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म ९० करोड रुपैयाँको आयात भएको छ ।

देशको आम्दानी बढाउन भनेर सुपारी आयात गर्ने सुविधा सरकारले विभिन्न उपाय अपनाएर दिने गरेको छ । तर सुपारी आयात गर्ने नीतिमा एकरूपता नहुनुचाहिँ विडम्बना भएको अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कुनै नराम्रो काम गरे पनि त्यसको दोष अर्थ मन्त्रालयलाई जाने गरेको छ । जोगिनेचाहिँ उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय नै भएको देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सुपारी आयात गर्न एउटालाई दिने, सूचना निकाल्ने अनि अनुमतिपत्र भने अरूलाई थमाउने अवस्था आउनुमा मन्त्रालयका प्रमुख कर्मचारी नै जिम्मेवार हुने अर्थविद् डा. प्याकुरेल दाबी गर्छन् ।

सुपारी आयातको अनुमति जुन फर्महरूले पाएका छन्, तिनीहरूले अनुमतिपत्र बुझेको खुलेको छ । विभागको निकासी, पैठारी इजाजत तथा सहजीकरण विभागबाट फर्महरूको नाममा पत्र बनाएको जनाइएको छ । अनुमति पत्रअनुसार प्रत्येक फर्मले एक हजार टनका दरले सुपारीको दाना ल्याउन सक्ने भएका छन् ।

उद्योगका नाममा सुपारी आयात गर्न अनुमतिपत्र पाउने व्यापारिक फर्महरूमा एन्नी एन्जल्स बिजनेस प्रालि काठमाडौं, बीएसजी इन्टरनेसनल रूपन्देही, दुर्गा एन्ड शर्मा बिजनेस काठमाडौं, केडीसी इन्रप्राइजेज झापा, किशोरी इन्टरप्राइजेज रूपन्देही, कृष्णा एन्ड राधिका ट्रेडर्स रूपन्देही, एस ए ट्रेडिङ रूपन्देही, मंयक इन्टरनेसनल काठमाडौं र श्री न्यु आरटी इन्टरप्राइजेज रूपन्देही भएको खुलासा भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सुपारी आयात गर्न व्यापारिक फर्मलाई अनुमति दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा सीधै अस्वीकार गर्छन् । रेग्मीले यो काम गर्ने भनेको उद्योग तथा वाणिज्य विभागको भएको र मन्त्रालयले भने कार्यविधि बनाएको र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ ल्याउन दिएको बताएका छन् । कार्यविधिबाहेक दायाँबायाँ भएको भए कारबाही हुने प्रवक्ता रेग्मीले चेतावनी दिएका छन् ।

व्यापारिक फर्मले सुपारी आयातको अनुमति पाएपछि व्यापारी तथा उद्योगीबीच चर्चाको विषय भएको छ । सरकारमा रहेका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू नै कतिसम्म तल झर्दा रहेछन् भन्ने छर्लंगै भएको छ । यस विषय सार्वजनिक भएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तरंगित भएको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाविपरीत सुपारी आयात अनुमतिपत्र दिएको खुलासा भएपछि यसको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । सूचनामा सम्बन्धित उद्योग आफैंले आयात गर्नसक्ने भनिए पनि अनुमति पाउने उद्योग नभई व्यापारिक फर्म भएको खुलेको छ ।

उद्योग विभागले सिफारिस नगर्दै व्यापारिक फर्महरूलाई आयातको अनुमति दिएपछि मन्त्रालय पनि आश्चर्यचकित छ । उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि अर्थ–वाणिज्यसँग सरोकार राख्नेहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । नेपालमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई आधिकारिक मानिन्छ र यसविरुद्ध कुनै निर्णय गरे कानुनविपरीत नै हुन्छ । तर सत्ता तथा पदमा रहेकाहरूले निर्णय एउटा गर्ने र काम अर्को गर्न पछि नपरेको दृष्टान्त सुपारी कान्डबाट प्रस्टै हुन्छ ।

सुपारी आयात गर्न अर्कै पक्षलाई अनुमतिपत्र दिएका सम्बन्धमा नेपालखोजले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका विभिन्न पदाधिकारीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सचिवज्यू बैठकमा भएको जानकारी दिएपछि प्रतिक्रियालाई समेट्न सकिएन । यस्तै मन्त्रालयका कर्मचारीले वाणिज्य विभागका जिम्मेवार व्यक्तिको नम्बर दिए पनि इन्गेज मात्रै सुनियो । यस विषयमा जानकारी लिन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीसँग भने सम्भव भएको छ ।

औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योगले सुपारी आयात गर्नसक्ने छ भन्ने वाक्यांशको दुरुपयोगले देशका आयातसम्बन्धी नियम कति उल्टापुल्टा कार्यान्वयन गरिएका छन् भन्ने प्रस्टै छ । अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले नै लिएका छन् । यस अर्थमा व्यापारीलाई सुपारी आयात गर्न दिने सीधा अनुमति प्रधानमन्त्री निवासबाटै भएको देखिन्छ ।

सुपारी आयातको अनुमति सीधै प्रधानमन्त्री निवासको दबाबमै नौवटा व्यापारिक फर्मलाई दिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ । उद्योगीलाई छाडेर व्यापारीलाई सुपारी आयात गर्न अनुमति दिनु ठूलो आर्थिक डिल भएको देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्री निवासकै दबाबमा आयातको अनुमति दिइएको भन्ने कुराको अहिलेसम्म पुष्टि भने भइसकेको छैन ।

सुपारी आयात गर्ने अनुमति प्रधानमन्त्री निवासको दबाबमा व्यापारिक फर्मलाई दिइएको भन्ने विषयमा भने अर्थविद् डा. प्याकुरेल सहमत छैनन् । पोर्टफोलियो प्रधानमन्त्री भएकाले त्यसको दोष गएको हुनसक्ने प्याकुरेलको भनाइ छ ।

सुपारी आयात गर्ने नीतिमा एकरूपता नहुनु विडम्बना हो ।

आयातको अनुमति प्राप्त गर्ने व्यवसायीहरूमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्ने चर्चित व्यक्ति दिनेश राठी, कमलकिशोर मालपानीलगायतका व्यापारिक फर्म रहेको खुलेको छ । यता उद्योग मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिले भने अनुमतिसम्बन्धी निर्देशिका आफूसँग ढिलो आइपुगेको जनाएका छन् ।

उनीहरूले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाविरुद्ध गएर अन्यलाई अनुमति दिन नमिल्ने दाबी गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारीका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि निर्देशिका बनेर आफूहरूसँग आइपुगेको हो । उद्योगले परिमाण खुलाएर कच्चा पदार्थका रूपमा ल्याउन पाउने तर व्यापारिक फर्महरूले त्यस्तो अनुमति नपाउने उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

मोटो रकम कमाउने ध्याउन्नमा कर्मचारी : स्वतन्त्र विश्लेषक डा. गोपीलाल न्यौपाने
स्वतन्त्र विश्लेषक डा. गोपीलाल न्यौपाने सुपारीको आयात–निर्यात कारोबार देश र जनतालाई भन्दा कर्मचारीका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन् । न्यौपाने नेपालमा सुपारी आयात गर्दाको केही नै फाइदा नभएको बताउँछन् । आयात गरिएको देशमा सुपारी खपत पनि नहुने, देशलाई फाइदा पनि नहुने र फाइदा खाली सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीलाई मात्रै भएको उनी बताउँछन् ।

कर्मचारीको दिनचर्या नै व्यापारीसँग मिलेर कसरी सामान आयातनिर्यात गरेर कमिसन खान सकिन्छ भन्नमै केन्द्रित हुने डा. न्यौपाने दाबी गर्छन् । न्यौपाने भन्छन्, नेपालमा सुपारी आयात गर्दाको फाइदा भनेको उच्च ओहोदामा बसेका कर्मचारी वृत्तमा मात्रै छ, कर्मचारीले गरिखाने भाँडोका रूपमा मात्रै सुपारीलाई लिने गरेका छन् ।’ भारतबाट आयात गर्दा पनि कर्मचारी नै मोटाउने र फेरि अर्को देशतिर निर्यात गर्दा पनि कर्मचारी नै मोटाउने मात्रै भएको न्यौपाने बताउँछन् ।

मन्त्री रिझाउँदै सुपारीबाट करोडौं कमाउँदै उच्च तहका कर्मचारी !

उनले सुपारीमा चलखेल गरेर मोटो रकम कमाउने ध्याउन्नमा भएका कर्मचारीको सोच बेलाबेला कसरी सुपारी आयात र फेरि निर्यात गरेर कमाउने भन्ने हुन्छ । उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरू मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूलाई रिझाउने र कमिसनको खेलमा लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।