‘ऐन बन्न नसक्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकिएन’

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिचांई मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रसँग पीपीए गर्न नरोकेको बताएका छन् । आज काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो, २०२२’मा बोल्दै प्रवक्ता भेटवालले मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रसँग पीपीए गर्न नरोकेको बताएका हुन् ।

उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्नको लागि पीपीए गर्ने काम उर्जा मन्त्रालयको नभएर विद्युत् प्राधिकरणको भएको बताए । सह–सचिव भेटवालले प्राधिकरणले मुलुकमा विद्युतको माग र आपूर्तिको आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रसँग पीपीए गर्ने पनि बताए । उनले उत्पादन भएको विद्युत् माग र निर्यातको अवस्थालाई हेरेर प्राधिकरणले निर्णय गर्ने बताए ।

उत्पादन भएको विद्युत् खपत गर्न नसक्ने तर प्राधिकरणले पीपीए गरेर निजी क्षेत्रलाई पैसा भुत्तानी दिनु पर्ने भए पनि विद्युत् खपत गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै प्रवक्ता भेटवालले विद्यूत् खपत नहुँदा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई पीपीएको पैसा दिन नसक्ने बताए ।

उनले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन परियोजनाको लागि सुरु गरेका सबै परियोजनामा पीपीए गर्दा विद्युत् खपतको समस्या हुने दाबी गरे । नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारतले सबै खरिद नगरेको र बंगलादेशमा बिक्री गर्नको लागि भारतले अनुमति नदिएको अवस्था रहेको उनले बताए । विद्युत् खपत नहुँदा पीपीए गरे पश्चात ८० प्रतिशत प्राधिकरणले जोखिम मोल्नु पर्ने कि निजी क्षेत्रले पनि त्यसको जोखिम लिन सक्नु पर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, प्रवक्ता भेटुवालले विद्युत् ऐन बन्न नसक्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन नसकिएको बताए । उनले अहिले विद्युत् ऐन संसद्मा पेस भएको तर पास नभएको बताए । कोरोनाको कारण विद्युत् परियोजना बन्न नसकेको पनि उनले बताए । उनले विद्युत् उत्पादन भएर मात्रै नभएर उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनु पर्ने बताए ।