महिला नेतृले निर्वाचन आयुक्तलाई भने- दलले एक पदमा उम्मेदवारी दिएँ, महिला अनिवार्य हुनुपर्‍यो

काठमाडाैं । विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध महिला नेतृहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढंगले महिलाहरुको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग शुक्रबार सामूहिक भेट गरी महिला नेतृहरुले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा महिलाहरुको उम्मेदवारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठोर नीति लिन पनि निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह गराएका हुन् । यदि कुनै दलले एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको नेकपा एमालेकी नेतृ विन्दा पाण्डेले जानकारी दिए । महिलाहरुको हकमा भने उम्मेदवारी फिर्ता लिन नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिएको बताएका छन्।

महिलाको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कडाईका साथ पालना गराउन निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह गरिएको बताए । उनले यदि दलहरुले दिएको उम्मेदवारी समानुपातिक खालको भएन भने त्यो स्वतहः रद्ध हुने व्यवस्था गर्न पनि आयोगलाई भनिएको बताए ।

गठबन्धन होस् वा एकल निर्वाचन लडने जुनसुकै अवस्थामा पनि महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरिएको सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेतृ रेणु चन्दले बताए । उनले संविधानले दुईटा पदमध्ये एउटामा महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसलाई आयोगले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास समेत गरिएको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दलहरुले पालना गरेर जाने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आयोग दलहरुलाई संविधान, कानुनको पालना नगरेकोमा कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पारे । आयोगको निर्देशन पालना गर्ने काममा दलहरु सक्षम रहेको उनको भनाई थियो ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्दाका कानुनी व्यवस्थाका बारेमा निर्देशनात्मक पत्राचार यस अघि नै गरिसकेको छ । महिला नेतृहरुले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित खर्च गर्ने उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी खारेज हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गर्दै आएका छन ।