न्यायलयबाट जोगियो पाकिस्तानको संसद्
काठमाडौं । नेपालमा संसद भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेजस्तै पाकिस्तानको सुप्रिम कोर्टले अविश्वास प्रस्ताव छल्न संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई सबक सिकाएको छ । यससँगै आफूअनकूल नहुनेबित्तिकै जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम संसद् विघटन गर्ने अप्रजातान्त्रिक व्यवहार दक्षिण एसियाका दुई मुलुकमा न्यायालयबाट परास्त हुन पुगे ।
पाकिस्तानी सुप्रिम कोर्टको फैसलापछि आज (शनिबार) पाकिस्तानमा पुन:स्थापित संसदको बैठक बस्दै छ । जसले प्रतिपक्षी दलहरुले दर्ता गरेको सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
गएको साता पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको ‘अविश्वास प्रस्ताव’ नेसनल एसेम्बलीका स्पिकरले खारेज गरेको घटनालाई त्यहाँको सर्वोच्च न्यायालयले असंवैधानिक बताइसकेको छ । कोर्टले आफ्नो यो फैसलाको समीक्षा गरियोस् भन्ने रिटसमेत खारेज गरेको छ ।
सुप्रिम कोर्टले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री इमरान खानको निर्णय उल्टाउँदै नेसनल एसेम्बली बहाल गरी त्यसको बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो । कोर्टको आदेशबमोजिम इमरान खानले शनिबार स्थानीय समयानुसार बिहान १० बजे अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्नेछ ।
यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने उनको सरकार गिर्ने निश्चित छ । इमरानकै दलका केही सांसदसहित उनको सहयोगी दलहरुले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएको सन्दर्भमा यो प्रस्ताव पारित हुने बलियो सम्भावना छ । प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो बहुमतको दाबी पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री इमरान खानले उक्त अविश्वास प्रस्ताव भारत तथा अमेरिकाको इशारामा आएको दोषारोपण गरेका छन् ।
लोकतन्त्र जोगाउने न्यायालय ?
गएको आइतबार इमरान खानको सिफारिसमा राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले संसद भंग गरेका थिए । त्यसअघि नाटकीय घटनाक्रममा पाकिस्तानी संसदको तल्लो सदन नेसनल एसेम्बलीमा डिप्टी स्पिकरले प्रतिपक्षीहरुको अविश्वास प्रस्ताव खारेज गरेका थिए । डिप्टी स्पिकर कासिम सुरीले, उक्त अविश्वास प्रस्ताव संविधानविरुद्ध भएको दलिल दिएका थिए ।
अर्कातिर विपक्षी पाकिस्तान पिपल्स पार्टीका नेता बिलावल भुट्टो जरदारीले सरकारमाथि संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले जननिर्वाचित निकायलाई छल्न अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुन नदिइएको जनाए । त्यही दिन दिउँसो संसद भंग गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिए पनि विपक्षले संसद छोडेन र ऊ सुप्रिम कोर्ट पुग्यो ।
स्पिकरको असंवैधानिक कदम
सुप्रिम कोर्टले स्पिकरको फैसला संविधानविरुद्ध भएको र त्यसलाई वैध मान्न नसकिने बताएको छ । सर्वोच्च न्यायालयले राष्ट्रपतिद्वारा संसद भंग गर्ने फैसलालाई पनि असंवैधानिक भनेको छ । कोर्टले भनेको छ प्रधानमन्त्रीसँग संसद भंग गर्न सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार थिएन ।
आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा पाकिस्तानी सुप्रिम कोर्टले भनेको छ, ‘घोषित गरिन्छ कि नेसनल एसेम्बली सधैं अस्तित्वमा थियो र अहिले पनि अस्तित्वमै छ ।’ अदालतले यो, फैसलासँगै प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रिमण्डललाई समेत पुन:स्थापित गरिदिएको छ ।
के होला आज ?
सुप्रिम कोर्टले आज शनिबार साढे १० भन्दा पहिले नेसनल एसेम्बली बोलाउन आदेश गर्दै अविश्वास प्रस्तावका सम्बन्धमा कुनै नतिजा ननिकाली यो सत्र समाप्त हुननसक्ने पनि जनाएको छ ।
पाकिस्तानी सुप्रिम कोर्टका चिफ जस्टिस उमर अता बान्दियालका अनुसार पाँचजना न्यायाधीशको बेन्चले सर्वसम्मतिबाट यो फैसला गरेको हो । उनले भने, ‘अब यो मामिलामा पूर्णविराम लाग्यो ।’ विपक्षले यो फैसलालाई लोकतन्त्र र संविधानको जित बताएको छ ।
बिलाबल भुट्टोले, अब अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया पूरा गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन् । भुट्टोमा अहिले संसदले प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई सबक सिकाउने दह्रो आत्मविश्वास देखिन्छ ।
-एएफपीको सहयोगमा
प्रतिक्रिया