निर्वाचनले संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन अन्योल

काठमाडौं । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्यौलता देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिन अगाडीनै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्व बजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ ।

वैशाख ३० अघि निर्वाचनका कारण अधिवेशन बसेर पूर्व बजेट छलफल गर्न नसके निर्वाचन पछि बजेटको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल हुने समय नपुग्ने भएको हो । संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षहरुमा वैशाखको तेस्रो, चौथो हप्ता बोलाइने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो, दोस्रो हप्तानै अथवा निर्वाचनभन्दा पछाडी बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । निर्वाचनका कारण अब वैशाख ३० गते पछि नै हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

प्रवक्ता पाण्डेले पूर्व बजेट छलफल निर्वाचन अगाडीदेखि नै आरम्भ गरेर निर्वाचन पछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको बताए । त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा छलफलको समय घटाएरनै अघि बढ्न सक्ने उनले बताएका छन् । यस वर्षको बजेट अधिवेशनमा छलफलको समय छोटो हुने निश्चितप्रायः छ ।

त्यस्तै, नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सांसद् रेखा शर्माले जेठ १ गते नै संसद् सुचारु गर्दा पनि १५ दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिने बताइन् । छलफलमा आएका सुझावहरु समेट्न सके त्यति दिनको छलफलले पुग्ने उनको धारणा छ । तर छलफललाई केवल कर्मकाण्डी मात्रै बनाएमा जति छलफल भएपनि त्यसको अर्थ नहुने उनको भनाई छ ।

छलफलको सुझाव ग्रहण गर्ने हो भने पाँच दिनको छलफलले पनि पुग्ने उनले बताइन् । छलफलको निम्ति प्राप्त समयलाई प्रभावकारी बनाउन संसद् र सरकारले सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने पनि बताइन् । देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नेगरी, कोभिड–१९ ले निम्त्याएका समस्या समाधान गर्न, युवालाई देशलाई रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।