स्थानीय चुनावमा कार्यकारी पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान नेपालले आगामी स्थानीय तहका कार्यकारी पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन दबाब दिएको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा टिकट दिनुपर्ने माग गरेको हो ।

अभियानले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जातीय विभेद गरेमा स्वतः पद खारेज हुने कानुन बनाउनपर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछुतको कुनैपनि कसुरमा संलग्न मानिसलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट तत्काल हटाउनुपर्ने र यसमा सबै राजनीतिक दलहरुले प्रतिवद्धता जनाउनपर्ने माग अघि सारेको छ ।

अभियानले २०७४ सालको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका दलित महिला सदस्यहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने पनि अर्को महत्वपूर्ण माग अघि सारेको छ । अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जतिसक्दो धेरै होस भन्ने उद्देश्यका साथ आफूहरुले देशव्यापी अभियान चलाएको बताए ।

अहिलेको व्यवस्था ल्याउनको लागि दलितको अथक योगदान र बलिदानी रहेको स्मरण गराउँदै उनले कांग्रेस र माओवादीको अवस्था कमजोर भएको भन्दै दुई पार्टी लामो समयसम्म नरहने टिप्पणी गरे । अभियानले अब दलित मुक्तिको लागि हतियार नबोकी विद्रोहको क्रान्ति गर्ने पनि चेतावनी दिए । उनले केही बेरपछि निर्वाचन आयोग गएर ध्यानाकर्षण गराउने पनि जानकारी दिए ।

उनले पछिल्लो ५ वर्षको समयलाई मात्र हेर्दा पनि दलितको अवस्था निकै नाजुक र पीडादायी भएको बताए । गणतन्त्रमा पनि दलितहरुको अवस्था निकै कमजोर भएको भन्दै उनले तराईमा वडा सदस्यहरुलाई झाडु लगाउन लगाइएको आरोप लगाए ।पहाडमा दलित महिला सदस्यलाई हावा मात्र छेक्न प्रयोग गरेको उनको भनाई थियो ।

अर्का अभियन्ता राजु सुनारले आसन्न निर्वाचनलाई मध्येनजर गर्दै जातिय विभेदलाई हटाउन आफुहरु लागेको बताए । दलित समूदायको मुक्तिका लागि स्थानीय चुनावमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउन दबाब दिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सुनारले जानकारी दिए ।

उनले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गराउनुका साथै वर्तमान सरकार र आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्पुर्ण दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले ६ वटा माग अघि सारेको स्पष्ट पारे। राज्यले दिएको दलित अधिकारलाई सुनिश्चितता गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले कम्तीमा पनि नेपालको कुल जनसख्याको आधारलाई हेरेर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालमा जातिय भेदभाव कहिलेदेखि भएको भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको भन्दै उनले करिब २६ सय वर्ष अघिदेखि कामको आधारमा जातीय भेदभाव सुरु भएको उल्लेख गरे। संविधानमा लेखिएको कुरा समुदायमा अझै पुग्न नसकेको जिकिर गर्दै उनले सार्वजनिक रुपमा जातीय भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने नियम आएपनि कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको गुनासो गरे।

उनले भने,‘आगामी चुनावमा कम्तिा पनि पालिका, वडामा, उपमेयर जुन पदमा भएपनि जनसंख्याको आधारमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।’ संविधानमा उल्लेख गरिएको दलितका हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालमा १३.८ प्रतिशत दलित रहेको समेत तथ्यांक उल्लेख गरे। कार्यक्रममा सुनारले अभियानले जारी गरेको प्रेश विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए।

त्यस्तै, अभियन्ता सन्ध्या सानुले आसन्न चुनावमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउन दबाब दिन आजको कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताईन् । उनले २००३ सालदेखि दलित मुक्ति आन्दोलनको सुरुवात भएपनि ७७ वर्षसम्म कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलन गर्न पर्दा निकै दुखी भएको सुनाइन् ।

त्यस्तै, स्वतन्त्र पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले स्थानीय तहका चुनावमा अभियानले राखेका ६ वटा मागमा सम्पुर्ण दलित समुदायको माग समेटिएको बताए। सबै दललाई ध्यानाकर्षण गराउन कार्यक्रमको आयोजना गरेको भन्दै उनले अहिलेसम्मको चुनावमा हेर्दा नाम मात्रको दलितको प्रतिनिधित्व भएको आरोप लगाए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत सबै पार्टीले प्रमुख जित्ने ठाउँमा दलितका उम्मेदवारहरुलाई बनाउनुपर्ने उनले माग गरे।

पत्रकार विश्वकर्माले दलितमैत्री उम्मेदवार छ की छैन् र पार्टीहरुको घोषणापत्रमा अध्ययन गरी दलित समुदायले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले पार्टी दलितमैत्री हुनुपर्ने र दलित समुदायलाई राखेको पद हेरेरमात्र मतपत्र खसाल्न पनि दलित समुदायलाई सुझाव दिए।