निलम्बित गभर्नरको रिटमाथि सर्वोच्चको आदेश- कुनै कारबाही नगर्नू र यथास्थितिमा राख्नू

काठमाडाैं । सरकारले छानबिन अघि बढाएपछि निलम्बनमा परेका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमाटि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन समेत भनेको छ ।

अधिकारीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । विना जानकारी र विना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित अधिकारीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मंगलबार न्यायाधीश फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । कुनै गल्ती वा अनियमतिताको आधारमा नभइ प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको मागदाबी गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरु राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शतिसकृष्ण खरेल, सुशील पन्तले अधिकारीको पक्षमा बहस गरेका थिए । अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन सरकारले गरेको निलम्बनको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन आदेश जारी भएको हो ।

अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्दै सरकारले बदनीयतपूर्वक गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जिकिर गरेका थिए । अदालतले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश गर्दै त्यतिन्जेल गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गरि पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेका थिए । अधिकारीकै माग बमोजिम सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

बैंकिङ प्रणालीको सूचना चुहाएको लगायतको आरोप लगाउँदै सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।