महाप्रसादको रिट संयुक्त इजलासमा, निलम्बनमा पर्ने कि नियमित कामकाज गर्न पाउने ?

काठमाडौं। सर्वोच्चमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले दिएको रिट न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा परेको छ । आज अन्तरिम आदेशको निरन्तरताको लागि पेसीमा चढेको रिटमाथि छलफल गर्न दुई पक्षलाई बोलाइएको छ ।

सरकारले आफूलाई निलम्बन गरेको भन्दै अधिकारीले गत वैशाख ५ गते दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाईका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले वैशाख १३ गतेसम्मका लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश फुयाँलले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन दुवै पक्षलाई आज बोलाएका हुन् ।

दुईपक्ष बीच भएको छलफलपछि अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा आजै निर्णय हुनेछ । अन्तरिम आदेशको निरन्तरता प्रयोजनका लागि पेसीमा चढेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुन लागेको हो । गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कार्यक्षमताको अभाव र बैंकिङ सूचना चुहाएको भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले छानबिन समिति बनाएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वैशाख १३ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षबीच छलफल गराएपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा आज निर्णय हुनेछ । सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा गभर्नर अधिकारी उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनेछन् भने सरकारले थप छानबिन गर्न पाउने छैन । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा भने उनी निलम्बनमा पर्नेछन् र राष्ट्र बैंकको नियमित कामकाज गर्न पाउने छैनन् ।

छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिई कारबाही लाग सिफारिस हुने र उनीमाथि कारबाही भएमा उनी पदमुक्त हुनेछन् । छानबिन समितिले कारबाही गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा उनले नियमित कामकाज गर्न पाउनेछन् ।