अपाङगता भएकाहरुकाे वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न विज्ञकाे सुझाव

काठमाडाैं । सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हक, हीतलाई सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशीताका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा भएको अपाङगता उत्तरदायी तथ्यांक संकलन अभ्यास, प्रक्रिया र प्रणालीको मूल्यांकन प्रतिवेदन सारांशउपर छलफल गर्दै विज्ञहरुले तथ्यांक विभागले न्युन गणना गरेको कारण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा अपाङगता भएकाहरुको स्थान सुरक्षित हुन नसकेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्ययनकर्ता डा. वीरेन्द्रराज पोखरेलले अपाङगता भएकाहरुको न्युन गणना हुँदा हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए । उनले अपाङगता भएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभामा भएको भए समयमै अपाङगताको सम्बन्धी नियमावली आउने, नीतिगत व्यवस्था समयमा आउने, प्रादेशिक तहमा अपाङगता सम्बन्धी ऐन, नीति, नियम कानून लगायतका कुराहरु समयमै हुने बताए । अध्ययनकर्ता पोखरेलले भने, ‘कति प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अधिकार उपभोग गर्ने भनेर लेखिएको भनेको ऐनको दफा ६० मा छ । त्यहाँ अनुसूचिमा उल्लेख गरे अनुसार भनेको छ तर अनुसूचिमा २ प्रतिशत भन्दा कम संख्या भएको कारणले अपाङगता भएका व्यक्तिलाई उल्लेख गरिएको छैन । ’

अध्ययनकर्ता पोखरेलले स्थानीय तहमा स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई एउटै प्रश्नपत्र दिनसके देशमा वास्तविक अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको सही विवरण आउने बताए । उनले यस वर्षको जनगणनामा पनि अपाङगता भएका मानिसहरुको वास्तविका तथ्यांक आउनेमा अझै पनि चिन्ता रहेको गुनासो गरे । तथ्यांक विभागले अपाङगता सम्बन्धी कुराहरुलाई जोड दिएर त्यस बारेमा तथ्यांक संकलन गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै राष्ट्रिय अपाङग महासंघका निःवर्तमान अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपाङगता सम्बन्धी गरेको यो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । उनले यो अध्ययनले अपाङगता सम्बन्धी सबै आवश्यक तथ्यांकहरुमा सहयोग पुर्‍याउने बताए। उनले केही पालिकाले अहिले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्रलाई कसरी डिजिटलाइट गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको र यसमा सफलता पाए अपाङगता स्म्बन्धी तथ्यांक लिन सहज हुने बताएका छन्।

निःवर्तमान अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘म के आग्रह गर्दछु भने अपाङगता सम्बन्धी गरेको यो अध्ययनलाई लगातार गरीरहुँ । यसलाई एउटा टिम बनाएर रेगुलर प्रोसेसमा लगौं। अहिले सेन्ट फर चिल्ड्रेनको अगुवाइमा राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँग सहकार्य गरेर अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्रलाई कसरी डिजिटलाइट गर्ने भनेर ४ वटा पालिकामा डिजाइन भइरहेको छ । यदी त्यो सक्सेस भयो भने सरकारले त्यो इन्फरमेशन, तथ्यांक लिनलाई कुनै समस्या हुँदैन ।’

त्यस्तै तथ्यांक विभागका निदेशक ढुण्डिराज लामिछानेले अपाङगतासम्बन्धी आवद्ध संघसंस्थले माथिल्लो स्तरमा देखाएको सक्रियता जनगणनामा नदेखाएको बताए । उनले जनगणनामा कतिपय समाज र परिवारमा आफ्नो पहिचान लुकाउने गरेकोले पनि अपाङगता भएकाहरुको वास्तविक तथ्यांक आउन नसकेको बताए । उनले यस वर्ष विगतको तुलनामा राम्रो तथ्यांक आउने दाबी गरे । उनले यो पटक विभागले विषयगत रुपमा राष्ट्रिय अपाङग महासंघको सहकार्यमा अपाङगता भएकाको प्रतिवेदन निकाल्ने कोशिस गरेको र प्रतिवेदनमा कृषिमा लागेका अपाङगता भएकाहरुदेखि सबै क्षेत्रमा रहेका अपाङगको विस्तृत विवरण आउने बताए ।

निर्देशक लामिछानेले भने, ‘राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले अपाङ्गताहरुको संख्या किन यकिन दिँदैन त ? यो कुरा पनि जटिल छ । एउटा प्रश्नले अपाङ्ग क्षेत्रको सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । हामी एउटा प्रश्न लिएर जान्छौँ, त्यो प्रश्नभित्र पनि लुकेर र नकुलेर बसेका व्यक्तिहरु हुन्छन् । हाम्रो समाज पनि त्यस्तै छ । समय थोरै हुन्छ, बुझाइ कम हुन्छ । समाजले परिवारमा भएका अपाङ्गताहरु लुकाउने गरेको छ । अर्को कुरा एउटा देख्नसकिने अपाङ्गता छ र देख्न नसकिने अपाङगता पनि छ ।’

निर्देशक लामिछानेले तथ्यांक विभागको प्रतिवद्धता राष्ट्रिय अपाङगहरुको अध्ययन गर्ने रहेको बताए । उनले नेशनल डिसाब्लेटी सर्वेपछि अपाङगता भएकाहरुको लागि पनि छुट्टै संरचना र बजेट विनियोजनका कुराहरु गर्न सकिने बताए । उनले जनगणनामा एउटा घरमुलीले दिएको तथ्यांकको आधारमा मात्रै अपाङगता भएका व्यक्तिको पहिचान हुन नसक्ने बताए ।

निर्देशक लामिछानेले भने, ‘हाम्रो प्रतिवद्धता भनेको नेशनल डिसाब्लेटी सर्वे गर्नु हो । त्यो गर्नुपर्छ अब । यो योजना अघि बढीरहेको पनि छ । हरेक सर्वेको एउटा उद्देश्य हुन्छ । त्यो उद्देश्यअनुसारको स्याम्पल डिजाइन गरेका हुन्छौँ हामीले । तर अपाङ्गताको लागि भनेर स्याम्पल डिजाइन गरिएको हुँदैन । जनगणनामा एउटा घरमुलीले दिएको तथ्यांकको आधारमा मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान हुन सक्दैन, वास्तविक विवरण आउँदैन ।’

त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले अपाङगता भएकाहरुको वास्तविक डेटा नभएको कारण राज्यको श्रोत बाँडफाँडमा पनि कमी भइरहेको बताए । उनले संघीय प्रणालीमा देश गइसकेकोले त्यहाँबाट वास्तविक तथ्यांक ल्याउन सके श्रोतको बाँडफाँडमा न्यायपूर्ण हुने बताए । प्रवक्ता पाण्डेले अहिलेसम्म अपाङगताको क्षेत्रमा भएका कामहरुको उपलब्धिका बारेमा विवरण नहुनु दुःखद् भएको बताए । उनले यस सम्बन्धी विशेष छलफल गरी सम्बन्धित क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले अपाङगताहरुको हक हीतका लागि बनेका कानूनको अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रहरुको ढिलासुस्तिका कारण अपाङगता भएका मानिसहरुले दुःख पाइरहेको बताए । उनले सबैको पहुँच राज्यमा स्थापित गर्नको लागि कानूनलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सदस्य जोशीले सरकारमा अझै श्रमीकको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले राज्यले मौलिक हक कार्यान्वयनको निम्ति कानून बनाए पनि काार्यन्वयनमा ढिलाइ गर्दा मौलिक अधिकारबाट कतिपयले वञ्चित हुनु परेको बताए ।