सञ्चालक समितिमा विवादास्पद व्यक्ति छान्दा के होला राष्ट्र बैंकको भविष्य ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा दुईजना व्यक्ति नियुक्ति गरिने खबर आजभोलि बैंकिङ क्षेत्रमा चर्चाको विषय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले डा. शंकर आचार्य र दिलीप ढुंगानालाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा नियुक्ति गर्न सहमतिका लागि निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाइ पनि सकेको छ । पाँच-पाँच वर्षको दुई कार्यकाल सकेर श्रीराम पौडेल र पाँच वर्षको एक कार्यकाल सकेर रामजी रेग्मीले अवकाश लिएपछि सरकारले आचार्य र ढुंगानालाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गर्न लागेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा आजभोलि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्र र सुबोधकुमार कर्ण छन् । सात सदस्यीय सञ्चालकमा दुईजना नयाँ सञ्चालक सरकारले नियुक्ति गर्ने अन्तिम तयारी गरेको हो ।

यता आजभोलि देश स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । मुलुकमा आचारसंहिता लागु भएको अवस्था छ । यस अवस्थामा आयोगले नियुक्ति गर्नू भनेर यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म स्वीकृति भने दिएको छैन । सरकारले आयोगबाट सहमति पाउन भने केही दिन पर्खिनुपर्ने सम्भावना छ ।

सञ्चालक समितिमा नियुक्त हुन लागेका दुई व्यक्तिको पोर्टफोलियो चर्चा गर्दा आचार्य भने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरेर अवकाशप्राप्त व्यक्ति हुन् । तीन दशकसम्म राष्ट्र बैंकको अनुभव सँगालेका आचार्यसँग बैंकिङसम्बन्धी अथाह ज्ञान छ । यता ढुंगाना पनि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक तथा अध्यक्ष भएका व्यक्ति हुन् । पछिल्लो समय उनले वित्तीय क्षेत्रको परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै छन् ।

आचार्य र ढुंगाना दुवैजना बैंकिङ क्षेत्रमा केही फरक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति हुन् । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन आफूहरू योग्य भएको उनीहरूको दाबी छ । आचार्य राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भएर राष्ट्र बैंकमा लामो काम गरेकालगायत विभिन्न गुणका आधारमा सञ्चालक समितिमा नियुक्त हुन योग्य मानिन्छन् ।

यता ढुंगाना भने विवादास्पद मानिएका छन् । ढुंगानाजस्ता विवादास्पद तथा योग्यतासमेत नपुगेका व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न सान्दर्भिक नहुने सरोकारवालाको गुनासो छ । यति मात्रै होइन, ढुंगानालाई राष्ट्र बैंकभित्र पनि कमिसनको खेलमा लागेको आरोपसमेत छ । ढुंगाना डीभी लट्री परेर अमेरिकामा पीआर भएका व्यक्ति पनि हुन् ।

अमेरिकामा पीआर भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकसम्बन्धी ऐनअनुसार पनि सञ्चालक समितिमा बस्न उचित हुँदैन । पीआर लिइसकेका व्यक्ति भनेका अमेरिकाको नागरिकसरह हुन् । नागरिकता ऐनमा कुनै पनि नागरिक दुई देशको नागरिक नहुने व्यवस्था छ । कुनै एक देशको नागरिकता त्याग्नुपर्छ । ढुंगानाले अमेरिकाको पीआर नत्यागेको बुझिएको छ । यस अर्थमा ढुंगाना नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो गरिमामय सरकारी निकायको सञ्चालक समितिमा बस्न अयोग्य ठहरिनेछन् ।

राष्ट्र बैंक स्रोत के भन्छ त ?
यता राष्ट्र बैंकमा नियुक्त गरिने सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नै नहुने राष्ट्र बैंकका उच्च ओहोदाका कर्मचारी बताउँछन् । सरकारले सञ्चालक समितिमा ढंगाना र आचार्यलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा आफूलाई यस्ता विषयमा जानकारी नै नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । जोसुकै भए पनि नियुक्ति भएर आएपछि मात्रै आफूहरूलाई थाह हुने भट्टको प्रतिक्रिया छ ।

विवादितलाई नै किन सिफारिस ?
ढुंगाना विभिन्न कमजोरीका कारण अयोग्य छन् भन्ने सरकार पक्षलाई पनि थाह छ । थाह हुँदाहुँदै पनि उनलाई राष्ट्र बैंकको जिम्मेवार ठाउँमा नियुक्ति गर्नु उचित होइन भनेर बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूको गुनासो छ । ढुंगानाले राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरेका पदाधिकारीलाई पैसा खुवाएर सञ्चालक समितिको बोर्डमा छिर्न खोजेको राष्ट्र बैंकलाई नजिकबाट नियालेकाको भनाइ छ ।

अमेरिकाको पीआर लिएका ढुंगाना राष्ट्र बैंकमा नियुक्त हुन खोज्नु विवादास्पद हुने एउटा कारण हो । वास्तवमा यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुभन्दा अघि सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा उनी त्यो स्तरमा पुग्न सक्ने क्षमता तथा योग्यता पनि नभएका व्यक्ति भएको गुनासो छ ।

यता तत्कालीन अवस्थामा देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । यस अवस्थामा कुनै पनि निकायका नियुक्ति तत्कालै गर्दा कुनै उपलब्धि हुने देखिँदैन । यो कदम राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छेलाई अवसर दिन हतारो मात्रै ठहरिन्छ ।

ढुंगाना र आचार्यलाई नियुक्ति गरिहाल्न पनि कानुनको छेकबार छैन । अतः सरकारले निर्वाचनअघि नै ढुंगाना र आचार्यलाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्ने सम्भावना छ । तर नियुक्ति गर्नुभन्दा अघि ढुंगानाजस्ता विवादास्पद व्यक्तिको विषयमा भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुनर्विचार नगरी विभिन्न निकायमा जस्तोसुकै मानिस नियुक्ति गरिनु हुँदैन । अन्यथा मुलुकको विधिको शासन नै उल्लंघन भएको मानिन्छ । यस्तो कदमले सुशासन, समृद्धि, विकासलगायत क्षेत्रको विकास अधोगतिमा जाने प्रस्टै छ ।

राष्ट्रबैंकको सञ्चालक समितिको नियुक्तिमा अहिले नै हतार गर्न जरुरी छैन । नियुक्ति हुन लागेका ढुंगानालगायत विवादास्पद व्यक्तिको राम्रोसँग जाँचबुझ गर्दै निर्वाचन सकिएपछि भने नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा उचित हुने देखिन्छ । सरकारको हतारमा राम्रा मान्छे भन्दा पनि हाम्रा मान्छे राख्न खोजेको प्रस्टै हुन्छ ।

आचार्य र ढुंगानाको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले आधार र कारण देखाउँदै निर्वाचन आयोगसँग स्वीकृति मागेको अवस्था छ । दुई सञ्चालक रिक्त हुनेबित्तिकै सरकारले आचार्य र ढुंगानालाई पनि नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचार्य र ढुंगानाको नाम तय गरेको थियो ।

यता निर्वाचन आयोगमा उनीहरूको नाम पुगे पनि छलफल भने नगरिएको आयोगका उच्च पदाधिकारीको भनाइ छ । आयोगले छलफलपछि निर्णय गरेर पठाउने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिए मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आचार्य र ढुंगानालाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्ने कानुनी आधार छ ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो जिम्मेवार संस्थामा राजनीति हावी भएको अवस्था छ । राजनीति हावी हुँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेकामा दुईमत छैन । पछिल्लो समय रिक्त दुई सञ्चालकमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीच एक–एकजना नियुक्ति गर्ने सहमति भएको बुझिएको छ । तर राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अयोग्य तथा विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्ति गर्नु पक्कै उचित होइन । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न भागबन्डामा सहमति हुने गरेको छर्लंगै छ । सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति भएअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा दिलीप ढुंगाना र डा. शंकर आचार्यलाई नियुक्त गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ ।

समस्याको गाँठो फुकाइदिन्छु भन्दै व्यवसायीसँग घूस मागेको अरोप सञ्चालक समितिका सदस्यलाई लाग्ने गरेको छ । अब नियुक्त हुन लागेका ढुंगानालाई पनि कमिसनको खेलमा लागेको आरोप छ । तर राजनीति आडमा नियुक्ति पाएका सदस्यले गैरकानुनी काम गरे पनि कारबाही गरेको अवस्था छैन । आफ्नो पार्टीको व्यक्ति भएको नाताले विवादास्पद व्यक्ति नियुक्ति गर्नु पुरानो रोग हो । यस्तो प्रणालीलाई जरैदेखि उखेलेर फाले राष्ट्र बैंकभित्र कमिसनको खेल हुँदैनथ्यो कि ? देशमा केही हदसम्म भए पनि सुशासन र पारदर्शिताको इँटा थपिन्थ्यो कि ?