निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा २० लाख, घाइते भएमा पनि सरकारले नै दिने साथ

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई २० लाख दिने निर्णय गरिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सुविधा म्यादी प्रहरीका परिवारलाई पनि दिने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी घाइते भएमा उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । त्यस्तै हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवान सरह रासन भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता र आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारले मतदानलाई शान्तिपूर्ण बनाउन खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्दै उनीहरुलाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले निर्वाचनको पाँच दिन रहँदा सबै क्षेत्रमा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइसकेको छ । निर्वाचनका लागि सरकारले नेपाल प्रहरी ,शशस्त्र प्रहरी र आवश्यक स्थानमा नेपाली सेनालाई समेत परिचालन गर्न नीति बनाएको छ।

निर्वाचनमा खटिएका बेला घाइते भएका नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिष्य अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीको उपचार खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने भएको हो । गृहले गरेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ। २०७४ को चुनावमा समेत म्यादी प्रहरीको कर्तव्य पालनको सिलसिलामा घाइते भएमा बढीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र मृत्यु भएमा उनको परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । तर यो पटक भने सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यबाट र मृत्यु भएको खण्डमा २० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता पाउने भएका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा ७१ हजार नेपाली सेना, ६२ हजार नेपाल प्रहरी, ३ हजार गुप्तचर र १ लाख म्यादी प्रहरी खटिँदैछन् ।