‘स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका वा बाहिर गएका बालबालिकाको अवस्था बुझ्न आवश्यक’

काठमाडाैं । गन्तव्यविहीन यात्रामा बालबालिका बालसंरक्षण राष्ट्रिय अभियान (डुकम)ले कोभिड–१९ पश्चात यात्रामा रहेका बालबालिकाको सवालमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ । उक्त छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल, बालबालिकाशान्ती क्षेत्र अभियान, कन्र्सोर्टियम नेपाललगायतविभिन्न संस्थाका अध्यक्षहरु, बाल अधिकारकर्मीहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका व्यक्तित्वहरु एवं पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा डुकमकी अध्यक्ष कविता शाहले यात्रामा रहेका बालबालिकाहरुले भोग्नु परिरहेको जोखिमका बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् । साथै उनीहरुको पहिचानको अधिकारबाट बञ्चितिकरण, निशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकारबाट बञ्चितिकरण, असुरक्षित, अलिखित र अन्योलपुर्ण आवागमन, यात्रामा संरक्षण व्यवस्थाको अभाव, स्वैच्छिक, सुरक्षित र सहज घर फिर्तिको व्यवस्थाको अभाव र गन्तव्य स्थलमा यात्रु एवं बालबालिका सहायता तथा सूचना केन्द्रको अभावका बारेमा प्रष्टयाका थिए ।

त्यस्तै स्थानिय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका वा आफ्ना क्षेत्रबाट बाहिर गएका बालबालिकाहरुको अवस्था सहितको तथ्याङ्क नियमित रुपमा संकलन र अद्याबधिक गर्ने कार्यलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउदै सुझाब दिएका थिए ।

नेशन्ल चाईल्ड रिपोर्ट सन् २०१२ का अनुसार ५८.५ प्रतिशत बालबालिका विभिन्न पारिवारिक कारणले यात्रारत हुने गरेको पाइएको छ । यसैगरी एनसीपीएका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले नेपालमा लाखौं बालबालिका सुरक्षित गन्तव्य र भविष्यका लागि यात्रारत रहेको जानकारी गराउँदै ती बालबालिकाले घर गुमाएको आफन्त र परिवारबाट बिछोडिएको तथा हिंसा, दुव्र्यवहार र विपत्तिको सामना गर्नु परेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा उपस्थित राष्टिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण ऐन २०७६ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सबै बालबालिका जहाँ छन् तिनले त्यहीँको स्थानिय सरकारबाट जन्मदर्ता गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । साथै स्थानियतहका सरकारहरुले अस्थायी बसोबास, जन्मदर्ता नभएका वा अन्यत्रको स्थायी बासिन्दा भएका भएपनि आप्रवासी बालबालिकाहरुको निशुल्क र अनिवार्य आधारभुतशिक्षा, निशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य, स्थानीय खेलकुद, मनोरञ्जन तथा बाल समूहमा सहभागिताको अधिकारलाई लागु गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, बस पार्कहरुमा आइपुगेका बालबालिका तथा नयाँ यात्रुहरुको सुरक्षाका लागि र आवश्यक सहायता प्रदान गर्नका लागि नगरपालिकाहरुले आफ्ना नगर क्षेत्रभित्र स्थापनातथा सञ्चालन गरेका बसपार्कहरुमा अनिवार्य रुपमा २४ घण्टे सेवा, निशुल्क टेलिफोन, पानी, आरामगर्ने स्थानतथाप्रहरी सुरक्षा सहितकायात्रु एवं बालबालिका सहायताएवं सूचना केन्द्र सञ्चालनगर्नपर्ने नीतिगतव्यवस्थालागु गर्न स्थानिय निकायलाई सुझाएका थिए ।