राजस्व र भन्सार महसुलबाटै १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्धन शर्मा प्रभाकरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका छन् । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री शर्माले संविधानको धारा ११९ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसद भवन बानेश्वरबाट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कुल बजेटमार्फत चालु खर्च तर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च तर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब २५ करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ । वित्तीय क्षेत्र हस्तान्तरण अन्तर्गत गत दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको लागि चार खर्ब २८ अर्ब ८३ रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले विनियोजित बजेटको श्रोत प्राप्तिको लागि कर तथा राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट ७० अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनरोत्थान गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, मानव संशाधन बिकास गर्ने नीति लिएको छ ।

पुँजी निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रको बिकास गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । बजेटले निर्यातलाई दोब्बर बनाउने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष बजेट मार्फत ३० प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वबर्षमा २० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्षित राजस्व वृद्धिका लागि करको दायरा र दर बढाउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षमा सरकारले आन्तरिक राजस्व र भन्सार महसुलबाट नै १३ खर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा अपुग रकमको लागि वैदेशिक ऋण तथा सहायता लिने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । यस अन्र्तगत दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने योजना सरकारको रहेको छ । बजेटले स्वदेशी उद्योग संसक्षण गर्नको लागि गाडी, मोटरसाइकल र फलाममा कर हेरफेर गरेको छ ।

तयारी वस्तु र कच्चा वस्तुमा भन्सार महसुल अन्तर कायम गर्ने काम बजेटले गरेको छ । ’मेक इन नेपाल’ उत्पादन अभियानका लागि बजेटले सुविधा दिएको छ । बजेटले व्यक्तिगत आयकरणको सिमा परिमार्जन गरेको छ भने सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका लागि ४२ अर्बभन्दा धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ। कृषिमा दिइने अनुदानको गलत प्रयोगलाई रोक्ने तयारी पनि बजेटले गरेको छ । यो बर्ष सडक पुर्वाधारमा पनि पर्याप्त मात्रामा बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सरकारले बुटवल–गोरुसिंगे सडक विस्तारका लागि वहुवर्षे ठेक्का अन्तर्गत ३४ अर्ब बजेट वैदेशिक स्रोतबाट व्यावस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसैगरी काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गलाई ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले ऊर्जा मन्त्रालयलाई एक खर्ब १२ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ । जसमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (१२०० मेगावाट), माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना (१०६१ मेगावाट) लगायतलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ. विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन, प्रसारणलाइन स्तरोन्नति लगायतका योजनाहरु प्राथमिकताको सूचीमा रखिएको छ ।