स्वदेशी उद्योगको मर्मविपरीतका नीति सच्याउन एफएनसीसीआईको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायत राजस्वका दरहरूमा गरिएको प्रावधानबाट स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकोतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले जनाएको छ ।

विनापरामर्श र उद्यमी व्यवसायीको राय सुझावविपरीत एकतर्फी रूपमा बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई पर्न गएको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ । स्टिल रोलिङ मिल तथा एमएस वायर उद्योग, वनस्पति घिउ–तेल उद्योग, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलगायत उद्यम–व्यवसाय बजेटमा गरिएका व्यवस्थाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पनि महासंघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा दुई हजार पाँच सयबाट चार हजार पाँँच सय पुर्याइँदा वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुुगेको महासंघको भनाइ छ ।

यसैगरी प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई सीधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पति घिउ–तेल उद्योगहरू संकटमा जाने देखिन्छ । यो, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुुमा कम्तीमा १ तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारको नीतिविपरीत पनि छ । ‘स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तिर्दै आएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल यथावत् राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई उद्योग नै बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भन्सारमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि महासंघको माग छ । आगामी आव निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनि बजेटमा उल्लेख भएकामा उत्साही भएका उद्यमी व्यवसायीलाई यी प्रावधानले निराश बनाएको पनि महासंघले जनाएको छ ।

‘अतः दर्जनौं स्वदेशी उद्योग व्यवसाय सदाका लागि बन्द भई हजारौं रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको हुँदा यस्ता प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।