सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक, कुन प्रदेशको कति ?

काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० कालागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो ।

वाग्मती प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको आर्थिक मामिल तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाकिराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि ३५ अर्ब ९० कराेड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गण्डकी सरकारले आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब नाै करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्रका ८५ पालिकालाई झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ६४ हजार रुपैया अर्थात् विनियोजन बजेटको ३३.४६ प्रतिशत छुट्याएको छ भने, पुँजीगत तर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अर्थात्  ६५.७४ प्रतिशत छुट्याएको छ ।

यसैबीच, कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले कर्णाली प्रदेश सभाको दशौँ अधिवेशनको तेह्रौँ बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५९.५८ प्रतिशत हो ।

यता, मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ९५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले चालुतर्फ रु २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार (४६.४४ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ रु २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार (५३.२१ प्रतिशत) र सःशर्त अनुदानतर्फ रु १६ करोड २४ लाख ५४ हजार २०० (०.३५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियाेजन गरेकाे छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।मन्त्री खड्काले कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ (३१.२६ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँ (५७.४१ प्रतिशत) रहने अनुमान गरेको उल्लेख गरे ।

उता, प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कूल रु ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११४(१) बमोजिम मन्त्री आङ्बोले आज सदनमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गरे । प्रस्तुत राजस्व र व्ययको अनुमानमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ दुई अर्ब रहेको छ ।