‘वास्तविक किसानले नपाउने भएपछि अनुदान हटायौं, प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौं’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेटबाट किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम हटाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए ।

विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सके उत्पादन वृद्धि हुन सक्ने देखेर यस्तो नीति लिइएको प्रस्ट्याए । ‘गरिब किसानले लिने थोरै ऋण पनि पुग्न सकेको छैन । साना किसानले ऋण लिएको छ भने इमानदारीपूर्वक फिर्ता गरेको उदाहरण पनि छन्,’ उनले भने, ‘तर, अनुदान भने वास्तविक र साना किसानसम्म पुगेन । त्यसपछि हामीले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका हौं ।’

उनले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटबाट कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राखिएको जानकारी गराउँदै दातृ निकायको समेत साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । किसानको उत्पादन बजारसम्म सहजै पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्सको सुरुवात गरेको पनि उनले बताए । शर्माले वार्षिक साढे तीन खर्बभन्दा बढीको कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन नगरेसम्म व्यापार घाटा कम हुन नसक्ने निष्कर्ष रहेको पनि बताए ।

‘आयात प्रतिस्थपानका लािग कृषि उपजको उत्पादन बढाउने, औद्योगिक वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र सेवा क्षेत्रसमेत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने । जमिन, पानी वन तथा समग्र प्राकतिक स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्न खोजिएको पनि उनले जानकारी गराए । बजेटले लिएको नीतिकै कारण भारतको हैदराबादमा रहेको दुईवटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विश्वविद्यालय सहकार्य गर्न नेपाल आइसकेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुले खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उनले आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त भएको बताएकी थिइन् ।