ब्याजदर बढाउन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघकाे सुझाव

काठमाडाैं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव दिएकाे छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आधारदर तोकि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने थोक कर्जाको प्रिमियम दर अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कायम गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरेकाे छ ।

त्यस्तै, कुल ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा लागु नहुने गरी परिमार्जन गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशत सम्मको कर्जा अधिविकर्ष शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू दुरदराजमा उपस्थिति भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सरकारका कल्याणकारी योजनाहरु लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हाे ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले धितो कर्जामा आफ्नो कुल कर्जाको अधिकतम ३३ प्रतिशत सम्म लगानी गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थामा संसोधन गरी यस्तो सिमा ४० प्रतिशत कायम गर्ने, राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यका भित्र खोल्न स्वीकृत दिएमा कोष व्यवस्थापन लगायत प्रशासनिक काममा सहजता हुने भएकोले केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा खोल्न दिन उपयुक्त हुने संघको सुझाव छ ।

संघले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उच्च व्यवस्थापन तहमा अनुभवि जनशक्तिको अभाव भएको सन्दर्भमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महिनाको अवधि व्यतित नभई कुनैपनि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था व्यवहारीक नभएकोले यो व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट न्यूनतम मापदण्ड तोकी ती मापदण्ड पूरा गर्ने खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष्मा बीमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ ।