‘भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रलाई अनुसन्धान र विकासको अंगका रुपमा विकास गर्नेछौं’

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमि व्यवस्थापन जस्तो बहुआयामिक र संवेदनशील विषय भएकाले भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रलाई विकासका अन्य आयामसँग आबद्ध गर्न मन्त्रालयको अनुसन्धान र विकासको अङ्गका रुपमा विकास गर्नेगरी मन्त्रालयले सोच बनाएर अघि बढेको बताएकी छन् ।

काभ्रे धुलिखेलस्थित बखुण्डोलमा रहेको भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको आज ५४औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले विभागीय कार्यालयका रुपमा स्तरोन्नति भएको भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रले प्राप्त गरेको आइएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाणीकरण भएकामा प्रशंसा गरिन् ।

बद्लिँदो समय र परिवेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग गर्दै भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा असल अभ्यासलाई विस्तृतीकरण गर्दै विदेशीलाई समेत तालिम र अनुभव आदनप्रदान गर्नसक्ने र उनीहरुको तालिमको आकर्षक केन्द्र बन्नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको र गर्नसक्ने उनले बताइन् ।

त्यसका लागि सोचलाई साँघुरा घेराबाट माथि उठेर केन्द्रलाई उत्कृष्टताको केन्द्रका रुपमा विकास गर्नेगरी लाग्न सबैलाई आग्रह गरिन् । उनले वर्तमान देशको संरचनाअनुसार जग्गा प्रशासन तथा भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको अवस्थामा प्रशिक्षण केन्द्रले आगामी दिनमा स्थानीय तहको क्षमता विकासमा अझ व्यापकता दिन जरुरी रहेको बताइन् ।

‘नाप नक्सा र भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा एकमात्र प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा रहेका सन्दर्भमा केन्द्रका गतिविधिलाई प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्नसक्ने गरी व्यापकता दिनतर्फ सोच्नसमेत अवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र साझेदारी बढाउन सकेको अवस्थामा समय र पैसाको समेत बचत हुन गई स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि भई भूमिसम्बन्धी सेवा प्रवाहको काम सरल, सहज, प्रभावकारी र जनमैत्री हुनसक्छ ।’

विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । क्रममा उनले विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा व्यापकता दिई प्रशिक्षण केन्द्रले नीतिगत विषयमा अनुसन्धान गरी मन्त्रालयलाई नीतिगत सुधारमा पृष्ठपोषण दिनसक्ने गरी सक्षम हुन जरुरी रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सङ्घीयतासँगै मन्त्रालयको बजेट पनि खस्केको बताउँदै प्रशिक्षण केन्द्रको उपाध्यक्ष बढेर जाने अवस्थामा केन्द्रका लागि पनि कम बजेट भएको अनुभूति भएको बताएका छन् ।

केन्द्रको हितधारक सबै पालिका भएकाले जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै नभएर जनप्रतिनिधिलाई पनि कानूनमा भएको परिवर्तनका बारेमा जागरुक र सचेत गराउने काममा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापाले भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रले तालिमलाई शैक्षिक कार्यक्रममार्फत परिवर्तन गरिसकेको र विश्वलाई देखाउन हुने खालको शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा उभ्याउन सफल भएको बताए।