‘उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि खुकुलो तथा अन्य क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति’

आव ०७९/८० को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा परिसंघको धारणा सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीति कार्यान्वयनबाट मुद्रा आपूर्ति घट्ने, बाह्य क्षेत्र तथा शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम हुने र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने परिसंघको ठहर गरेको छ ।

‘केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि खुकुलो तथा अन्य क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको परिसंघको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघले स्ट्यागफ्लेसनतिर बढ्दै गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन दोहोरो नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको थियो,’ परिसंघले भनेको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता गर्नुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंक अगाडि बढेकामा भने परिसंघ स्वागत गरेको छ । निर्यातजन्य, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालनलगायत निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो सुविधा परिसंघको सुझावअनुरूप सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा दिइनुपर्दछ । मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षामा थप उत्पादनमूलक क्षेत्रसमेत समेटिनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । ‘यो सुविधा अधिकतम दुई करोड रुपैयाँको कर्जामा सीमित हुने भनिएकाले यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी दिनहरूमा सच्याई ठूला कर्जामा समेत विस्तार गर्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ,’ परिसंघले भनेको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि वा पुँजीकोषका रूपमा गणना गर्न सकिने अवधि थप गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हरित बन्ड निष्कासन गर्नुपर्ने परिसंघका सुझाव समेटिएकामा राष्ट्र बैंकलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं,’ परिसंघले भनेको छ । यसैगरी पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक ऐनहरू संशोधन गर्ने घोषणा, एफडिआई अटोमेटिक रुट मार्फत स्वीकृत गर्ने र यसलाई सहजीकरण गर्न विदेशी लगानीसंग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, नियमावली तथा विनियमावलीहरू लगायत परिसंघले उठाउँदै आएको कानुन संशोधनका विषयमा समेत राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको महसुस गरेको जानकारी पनि परिसंघले दिएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार नरोक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य कदम हो । कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात, र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ,’ विज्ञप्तिमार्फत परिसंघले भनेको छ । यो सुविधा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रदान गर्न र पुनरकर्जालाई उत्पादकत्व तथा रोजगारी बृद्धिसंग जोडेर अगाडी बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहज नीति ल्याउन परिसंघले दिएका कतिपय सुझाव राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरे पनि अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर बढाउनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । यसले बजारमा विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाब सिर्जना हुनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्दै मौद्रिक नीतिले कसीलो रुप धारण गरेको छ । चालू मौद्रिक नीतिका कारण बजारको समग्र मागमा थप संकुचन आइ रोजगारी सिर्जनासमेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।

कर्जाको लागत महँगो हुँदा नेपाल सरकारले वित्तनीति मार्फत लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने भएकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आँच नआउने गरी समग्र मागलाई समन्वय गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको आगामी प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत दर पुनरावलोकन गर्नसमेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।