चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाधनि प्रमाणपूर्जा वितण

चितवन । चितवनको भरतपुर उपमहानगर पालिकामा आज भूमिहिन सुमुम्वासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग, चितवन जिल्ला समिति मार्फत चितवन जिल्लाको भरतपुर उपमानगरपालिका वडा नं. २ मा १२३ भूमिहिन सुकुम्वासी घरपरिवारलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेकी हुन् ।

भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाधनि प्रमाणपूर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दुई वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिसक्ने भनेर सरकारले गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई लालपूर्जा वितरणको काम गरिरहेको बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले यहिवर्ष भित्र ३०० पालिकाकाका पाँच लाख भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गरिसक्ने र दुई वर्ष भित्र भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सवै खालका प्राविधिक समस्या, कानुनी र कार्यविधिगत जटिलता हटाउँदै नतिजा दिनेगरी काम गरिरहेको पनि बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालय संहालेपछि हालसम्म २०२१ सालयता नापि भएर पनि लालपूर्जा प्रप्त नगरेका ४९ हजारभन्दा बढी घरपरिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिसकेको भन्दै यही वर्षभित्र सबै गाउँब्लकको पुनः नापी र विशेष नापीको काम सकेर लालपूर्जा वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिसक्ने बताइन् ।

उनले यसअघिका आयोगहरुले भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गर्न धेरै काम गरिसकेको भनेपनि काम केही पनि काम नभएको र धेरै पटक स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क माग्दा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै अहिलेको सरकारले सम्पूर्ण काम प्रक्रियगत र नीतिगत रुपमा पुरागरी भूमिहिनको समस्या दिगोरुपमा नै समाधान हुने गरी लालपूर्जा वितरण गरिएकाले यसअघिका आयोगले दिएका लालपूर्जा जस्तो यो लालपूर्जा फिर्ता नहुनेमा ढुक्क हुन समेत सबैलाई आग्रह गरिन् ।

मुक्त हलिया, कमैया कमलरी र हरवाचरवाको हक शुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले काम शुरु गरिसकेको र अव कुनै पनि वाहानामा हरवाचरवा राखेको र ऋण मुक्त गरेको छैन भने त्यसलाई मुक्त गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

उनले २०४९ सालभन्दा अगाडी विभिन्न साझा संस्थाहरुमा किसानले मल लिनका लागि धितो राखेको जग्गा लिलामी हुने अवस्थामा रहेकोभन्दै उनीहरुको ऋण मोचन गर्ने अफू लागि परेको, भू-उपयोग नियमावली ल्याई जग्गा वर्गिकरण गर्न लागिएको र स्थानीय तहहरु मार्फ काम भइरहेको भन्दै भूमिको संरक्षण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको पनि बताइन् ।