समस्यामा अर्थतन्त्रको चक्र !
दुई वर्षसम्म कोरोना महामारीको असरले मुलुक थलियो । सबैभन्दा धेरै अर्थतन्त्रमा असर पर्यो । महामारी साम्य हुँदै गर्दा यो क्षेत्र विस्तारै तंग्रिँदै थियो । उद्योगधन्दा चलायमान हुँदै थिए । आयातभन्दा निर्यात बढी गर्न सकिन्छ कि भन्ने भन्सारका तथ्यांकले देखाउँदै थिए । तर, जब आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माण भयो, सकरात्मक दिशामा दौड्दै गरेको यो क्षेत्रमा ब्रेक लाग्ने अवस्था आयो । बजेटमा करको दर हेरफेरले निश्चित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने भयो । तंग्रिँदै गरेको साना उद्योगी पुन: थलिने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले आर्थिक क्षेत्रलाई पटक्कै फाइदा गर्दैन ।
व्यवसायीको प्रभावमा परेर बनाएको बजेटले मुलुकलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै पुर्याउँछ भन्ने छनक देखिन थालेको छ । यसको असर आर्थिक क्षेत्रमा पर्न थालिसकेको छ । करका दर हेरफेर गर्नमा बाह्य व्यक्तिको प्रभावमा सरकार परेको आरोप लाग्ने गरेको छ । किनकि करका दर हेरफेर स्वभाविक पनि थिएन । विश्व बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दी र यसले पार्ने असरलाई त्यहाँ केलाइएको छैन । करका दर हेरफेर गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरिएन भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले हुनुपर्छ धेरैले नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना पनि गरे ।
व्यक्तिगत स्वार्थले मुलुकलाई सही दिशा दिँदैन भन्ने उदाहरण यसअघिको धेरै घटनाले देखाएका छन् । यो सबैले चिन्ता गर्ने विषय नै हो । तर, मुलुकलाई सही गन्तव्यमा डोर्याउने ठाउँमा बसेका नेतृत्व यसमा चिन्तित देखिएन् । जे भयो, सही भयो भन्नेमा अझै पनि गर्व गर्छन् । सही गर्यौ भन्छन् । तर, त्यो भ्रम हो । भ्रम फैलाउने काम हो । यसमा केही सुधार त हुनुपर्यो नि । नेपाल श्रीलंकाजस्तो त बन्दैन भन्ने प्रश्न किन सुरु भयो ? हामीले अझै पनि गहिरिएर केलाउन सकेका छैनौं । सरकारले त्यस्तो हुँदैन भनेर थमथम्याउने प्रयास गरे पनि प्रश्न भने सोचनीय नै हो । केही समयअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा छ त भनेकै थिए ।
तर, त्यसलाई सरकारले ढाकछोपको प्रयास गरेको आरोप कम भएन । त्यसपछि दबाबमा परेका उनै प्रवक्ताले पुनः भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय ‘दबाब’मा भए पनि त्यसलाई ‘सतर्कता र संयमसाथ चलायमान गराउन सकिने’ ठम्याइमा सरकार रहेको छ ।’ यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने, अर्थतन्त्र भिरको टुप्पामा छ, कुनैबेला चिप्लन सक्छ र आर्थिक क्षेत्र दुर्घटनामा पर्छ । नभन्दै बजेट निर्माणले त्यसलाई पुष्टि गर्यो । सरकार केही व्यक्तिको प्रभावमा पर्यो । अर्थ मन्त्रालयमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा कसरी डोर्याउन सकिन्छ भन्ने जान्ने, बुझ्ने विज्ञ/कर्मचारी पनि छन् । सचिवदेखि महालेखा नियन्त्रकसम्मलाई के गरे के हुन्छ राम्ररी थाहा हुन्छ । तर, तिनै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि दबाबमा हुन्छन्/भएछन् भन्ने पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
उनीहरू बचावट शैलीमा भन्छन्, ‘अर्थमा दबाबपूर्ण अवस्थाका लागि कोभिड महामारीदेखि बिथोलिएको आपूर्तिचक्र, युक्रेन युद्धको असरदेखि छिमेकी श्रीलंकाको संकटले पारेका मनोवैज्ञानिक कारणहरू जिम्मेवार छन् ।’ तर, यो त एउटा कारण हो । मुख्य कमजोरी हामी भित्रै छ । मन्त्रीहरूले गर्ने स्वार्थका निर्णय नै प्रमुख कारण हो । मुलुकमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चित कम नै छ । यी अवस्थामा हामीले जनतालाई सही कुराहरू सुसूचित गराउन सकेकै छैनौं । कर्मचारीको तलब बढ्दा त बजारमा महँगी चुलिने, अहिले करको दर हेरफेर र भन्सारमा परेको प्रभावले नागरिकको चुलो महँगिएको छ । केही समयअघि मात्रै एक नेताले नै लेखेका र भनेका थिए, ‘मेरो भान्छामा दुईवटा तरकारी पाक्ने अवस्था छैन ।’ यो गम्भीर कुरा हो र महँगीको एउटा उदाहरण पनि । नागरिकको बोल्ने ठाउँ छैन । भनेको सुनुवाइ हुँदैन । नत्र ती नेताको भन्दा धेरै पीडा उनीहरू पोख्ने थिए होलान् महँगीको ।
महँगी नियन्त्रणमा त सरकार चुकेको छ नै । पेट्रोलियम पदार्थलाई एउटा विन्दुमा राखेर बिक्रीको नियमन गर्न पनि सकेको छैन । अहिले पनि महँगीको मार पर्यो भनेर नागरिक सडकमा ओर्लनुपर्ने अवस्था छ । ‘नागरिकको मन, मुटु बुझेका छौं । सँगै उठबस गरेर समस्या चिनेका छौं ।’ भन्दै १० वर्षे जनयुद्धमा सामेल भएकाले मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन आएन । मात्रै ती सत्तामा पुग्ने परिवर्तन भए । स्वार्थमा चले । खाद्यान्न, तेल, माछामासु वा तरकारीको मूल्य हेर्दा महँगीदर दोहोरो अंकमै छ । केही अर्थशास्त्री नेपालको अर्थतन्त्रका वैदेशिक ऋणको अवस्थाबाहेक अरू चरण आर्थिक संकट झेलिरहेको श्रीलंकाकै बाटोमा रहेको बताउँछन् । रेमिट्यान्स श्रीलंकामा जस्तो एकचौथाइले नघटे पनि ६–७ प्रतिशतले खस्केको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चित पनि दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीले घटेको छ । हाम्रो व्यापार घाटा एक हजार अर्बमाथि नै पुगेको छ । अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म थामेर स्वाभाविक गतिमा लैजानुपर्ने अवस्था अहिलेको हो । अर्थतन्त्रका केही पाटो गम्भीर रूपमा ओरालो गइरहेको विषयलाई नदेखेजस्तो गर्न नहुने अवस्था हो । सामान्यतः देशमा भित्रने र बाहिरिने रकमको अवस्था दर्साउने शोधनान्तर घाटामै छ । यी सबै हेर्दा हामी पनि त्यही श्रीलंकाजस्तो अवस्थामा जाने हो कि भन्ने चिन्ता किन नगर्ने ? यो चिन्तालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
मुलुकमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चित कम नै छ । यी अवस्थामा हामीले जनतालाई सही कुराहरू सुसूचित गराउन सकेकै छैनौं ।
अझै पनि अर्थतन्त्रलाई ठीक ढंगबाट लैजानुपर्छ भन्ने चेत सरकार र केन्द्रीय बैंकको पनि हुने र आंशिक रूपमा आम उपभोक्तामा पनि हुने हो भने श्रीलंकाजस्तो खाडलमा हामी पर्ने सम्भावना कम हुन्छ । बिग्रिएका र भत्किएका आर्थिक पाटोलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने मुख्य कुरा रेमिट्यान्स पनि हो । डलर सञ्चिति र रेमिट्यान्स घट्दा नै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुलुकहरू टाट पल्टने हुन् । नेपाल पनि रेमिट्यान्समा भर पर्ने मुलुक हो । पछिल्लो अवस्थालाई नियाल्दा हामीकहाँ आउने विप्रेषण कम भएको भने होइन । व्यापारमा विचलन देखिएको हो । यसलाई पुँजी पलायनले पनि मद्दत गरेको प्रस्ट हुन्छ । व्यापारिक विचलन भन्सार प्रशासन चुस्त नहुँदा र अधिक बीजकीकरण वा कम परिमाण घोषणा गर्नेजस्ता कार्यले हुने गर्छ । जसले रेमिट्यान्स रकम बैंकहरूमार्फत आउनुको साटो हुन्डीमार्फत् आउन थालेको संकेत पनि गर्छ । यो अर्को जटिल समस्या हो । दोस्रो कारणमा पुँजी पलायन पनि पर्छ । घरजग्गाको मूल्य अस्वभाविक बढेको छ । यसले पूँजी पलायन गराएको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको छ । अर्को कारण क्रिप्टोकरेन्सीसँग जोडिएको अवैध क्रियाकलाप पनि हो । यसले आउनुपर्ने रेमिट्यान्स रोकिएको छ । विदेशी मुद्रालाई बैंकिङ माध्यमबाट स्वदेश पठाउन आवश्यक प्रोत्साहन नदिँदा रेमिट्यान्स घटेको हो । नेपाल आउनुपर्ने रेमिट्यान्स नआएर अन्यत्र गइरहेको छ । त्यसका लागि क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता ठाउँमा लगानी गर्दा हुने सम्भावित फाइदाभन्दा नेपालमा पठाउँदा बढी फाइदा हुन्छ भनेर केही समयका लागि आकर्षक नीति ल्याउनुपर्छ । यस्ता मुख्य कुराको परालयन र विचलनलाई सरकारले नियन्त्रण र नियमन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
अर्थलाई व्यर्थ बनाउने क्षेत्र सीमित रहेनन् । बैंकका ब्याज बढिरहेका छन् । लगानीमा प्रतिफल आउने स्थिति जारी रहे पनि ब्याजले ढाड सेक्यो । सेयर बजारमा उतारचढाव नै रह्यो । कोभिडपछि वास्तवमा अर्थतन्त्र बढ्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले यी समस्या समाधानको बाटो नै पहिल्याउन नसकेको देखिँदै छ । अर्थतन्त्रका मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नहुने हो भने हामी पनि श्रीलंकाकै हालतमा पुग्ने प्रस्ट देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको हकमा पनि बिस्तारै नेपालको अवस्था पहिलेभन्दा कमजोर हुन थालेको छ । श्रीलंका सार्वजनिक ऋणकै कारण समस्यामा परेको हो । हामी पनि ऋण लिएर विदेशी मुद्रा बटुल्ने अनि उद्योग व्यापार चाहिँ गर्न नसक्ने भएका छौँ । बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया