विवादमा न्यायाधीश

वि.स. २०४७ यता चोलेन्द्र शम्सेर २२औं प्रधान न्यायाधीश हुन् । यस अवधिका हरेक प्रधान न्यायाधीश विवादमा परि बहिर्गमन हुनु परेको क्रममा यिनी पनि अपवादमा रहेनन् । तुलनात्मक रूपमा यिनी त झन् महाविवादमा परे । यस श्रृंखलाका कतिपय चर्चित न्यायाधिशहरूको जस्तै यिनको अवकाश पश्चातको सार्वजनिक जीवन पनि सहज रहने छैन ।

चोलेन्द्र शम्सेरका उपर संसदमा महाअभियोग दर्ता गरिएपछि यिनीले सार्वजिक रूपमा कुनै प्रतिकृया दिएनन् । चुपचाप नै रहे । संसदको राजनीतिक समिकरण र मुख्य प्रतिपक्ष एमालेका प्रति आशावादी रहेकाले आफू पुनः अदालतमा फर्किने यिनको आश थियो होला । यिनले एमालेलाई कुनै ठूलो गुण त लाउन पाएनन् । यद्यपि पछि बनेको एमाले विरोधी सत्ता गठबन्धनको कारणले एमाले थोरै सहानुभूति राखेको देखिन्छ ।

अबको स्थितिमा संसद भित्र प्रायसः मंचन हुने तिकडमी खेलका कारणले यिनको अदालतमा फर्किने संभावना रहेन । साथै, यिनीविरूद्धको महाअभियोग पारित हुने सम्भावना पनि देखिदैन । सायद यस कारणले पनि हाेला चोलेन्द्र शम्सेर अत्यन्त मुखर तथा उग्र रूपमा संसदीय समितिका समक्ष प्रस्तुत हुँदैछन् । उनको प्रस्तुतिले नेपाली राजनीतिमा कायम रहेको संभवतः आजसम्मका सबैभन्दा विकराल पक्षलाई छताछुल्ल पारेको छ । यस विषयमा प्रवेश गर्नु मेरो मनशाय होइन । मैले यहाँ, पच्छिल्लो समयमा नेपालको अदालतले भोग्नु परिरहेको परिस्थितिको बारेमा लेख्न चाहेको हुँ ।

मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि प्रधानन्यायधीश मध्ये विश्वनाथ उपाध्याय सर्वाधिक चर्चामा रहे । वि.स. २०४७ सालका बहुदलीय संविधानका उनी मुख्य निर्माता थिए । दरबारका सहमा सेनाका जर्नेलहरू बुट बजार्दै संविधान मस्यौदा समितिको अफिसमा पुग्दा पनि उनी अप्रभावित तथा अटल रहेका थिए । नयाँ संविधानका लागि नवोदित एमालेको अनेकन् कठिन सुझावहरू थियो जो संविधानवादसंग मेल खादैन्थ्यो(यस्तो कठिन समयमा बिश्वनाथ उपाध्यायले संविधानको मस्यौदा तयार पारेका थिए ।

तर केही वर्ष नबित्दै उनी एमाले पार्टीको नजरमा अपराधी ठहरिए । प्रम गिरिजा प्रसाद कोईरालाले सिफारिश गरेको संसदको पहिलो विघटनलाई सदर गरेर र पछि प्रम मनमोहन अधिकारीले सिफारिश गरेको संसदको बिघटनलाई बदर गरेर उनी नेपाली कांग्रेसका गिरिजा विरोधी खेमा तथा एमाले पार्टीको कोपभाजनमा परे । यसका अतिरिक्त आफ्ना सहोदर भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराए साथै उनि भन्दा बरिष्ठ न्यायाधिश कृष्णजंग रायमाझीलाई पंछाएर न्यायपरिषदको सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीश हुनु विवादजन्य कारण मानिन्छ । यहीबाट एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई स्वार्थको सर्वोच्च स्थानमा राख्यो, कांग्रेसले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्दै गयो ।

एमालेले अर्का प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई पासोमा पार्यो । उनीविद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव लिई आयो । तत्कालिन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको विशेषाधिकारको आधारमा सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुख पौडेल माथी शारीरिक प्रहार भयो । मध्यरातमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष फुटाले । सायद एमालेको यस प्रकरणले पहिलो पटक स्थापित गर्यो कि न्यायाधिशको आसनमा निर्विघ्न बस्न राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्नु जरूरी छ । सुरेन्द्र प्रसाद सिंह आफ्नो आँखाको आँशु आँखा मै सुकाएर अवकाश पाई बिदा भए । आफुले भोगेको अपमान बारे यिनी पछिसम्म सुनाई रहन्थे ।

प्रधान न्यायाधिश केशव प्रसाद उपाध्यायलाई नेपार बारले अकर्मण्य ठहराएका थिए । यिनको समयमा सरकार माओवादहरूलाई आतंककारी घोषित गरेको थियो । तर, यिनी माओवादी मैत्री रहेको आरोप तत्कालिन सरकारका मंत्रीहरूले लगाउने गर्थे । ठिक यस विपरित माओवादहरूले भने जिल्ला भ्रमणको क्रममा यिनको मोटरलाई एम्बुसमा पारेका थिए, यिनको ज्यान जोगियो ।

केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले रूचाएको थिएन । यिनको पुत्रलाई तत्कालिन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले प्रहरी सेवामा प्रवेश गराएको तथा गिरीको हिमछिम कांग्रेसीहरूसँग रहेको कुरा एमालेलाई पचेको थिएन । बास्तवमा धनुषा निवासी केदार गिरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस पक्षधर रहेको थियो । संसदीय अनुमोदनको क्रममा एमालेले केदार गिरीको लागि गरिएको सिफारिशलाई पास हुन दिएन । यद्यपि तेस बेलाको संविधानका प्रावधान अनुसार संसदीय समितिले यिनको नाममा मोहर न ठोकेपनि प्रधानमंत्री ९शायद गिरिजाप्रसाद कोईराला० को सिफारिशमा केदार गिरी राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधिशमा नियुक्त गरिए ।

केदारप्रसाद गिरीलाई अन्तिम समयसम्म एमालेले पत्याएन । यिनको अवकाश हुनु अघि भावी प्रधानन्यायाधीशको लागि न्याय परिषदबाट वरिष्ठतम् न्यायाधिश रहेका मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिश गरिएको थियो । यस सिफारिशलाई एमाले र माओवादी दुबैले मन पराएनन् । प्रचण्ड प्रधानमंत्री थिए । उनले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेनन् । एमाले र माओवादी दुबैले मीनबहादुर रायमाझी भन्दा कनिष्ठ रहेका खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधिश बनाउन चाहन्थ्यो । तर निकै लामो माथापच्चि पश्चात मीनबहादुर रायमाझी प्रधान न्यायाधिश भए ।

खिलराज रेग्मी एमाले र माओवादी दुवैका लागि रूचिकर प्रधानन्यायाधिश भए । साथै, खिलराजलाई भारतले पनि उत्तिकै रूचाएको कुरा बुझ्न कठिन छैन । खिलराज रेग्मीभन्दा अघिका प्रधानन्यायाधिशहरूले र मुख्य राजनीतिक दलहरूले एक जना भावी न्यायाधिशका बारेमा सोच्दथे । तर, खिलराजले पहिलो पटक नेपालको न्याय प्रणालीमा वंशवादका झै उत्तराधिकारीहरूको लामो सोच राख्यो । आजपनि सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी(कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको हालिमुहाली कायम रहेको चर्चा जानकारहरूले गर्ने गर्छन् । यथार्थमा खिलराज रेग्मीले आफूपछिका तीनजना न्यायाधिशहरूको ‘ट्रोईका’ खडा गरे ।

अहिले संसदीय समितिमा चलिरहेको चोलेन्द्रको बयानमा पनि राणाले भनेको ‘अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधिशहरूले सर्वोच्चको न्यायाधिश नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेको’ कुरा यही ट्रोईका तर्फ इंगित छ । दुई तीनवटा गम्भिर कारणहरूले खिलराज रेग्मीको समय उल्लेखनीय रहेको छ । पहिलो, यिनले प्रधान न्यायाधिशहरूमा खतरनाक राजनीतिक महत्वाकांक्षाको बिजारोपण गरे । संविधानसभाको आयुलाई रोकेर, तथा तेस बेला राजनीतिक दलहरूमा कायम रहेको एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृतिको फायदा उठाएर, भारतको समेत सहकार्यमा यिनले आफुलाई सरकार प्रमुखमा पुर्याए ।

आज धेरैले बिर्सेका होलान् । तर खिलराजको यस मनशायको त्यसबेला बार र नागरिक समाजले कटु आलोचना गरेको थियो । दोस्रो, यिनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पहिलो पटक लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेहरूको ‘उत्तराधिकारको लाइन’ खडा गरे । करिव २०र३० वर्षसम्म एकपछि अर्को प्रधानन्यायाधिश हुनेहरूको कार्ययोजना बन्यो । तेस्रो, खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरूका मुद्दामा प्रतिशोध साध्ने कार्यको सुरूवात भयो । खिलराजको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतमा बढी कुटील र खतरनाक कार्यकालको रूपमा लिन सकिन्छ ।

दामोदर शर्मा विवादबाट मुक्त रहेनन् । यिनी उपर अदालतमा बिचौलिया प्रवृतिलाई बढावा दिएको आरोप छ । तर, बामपंथीहरूले दामोदरलाई कहिल्यै पत्याएन । साथै, खिलराजको समयमा खडा भएको ‘ट्रोईका’ को उत्तराधिकारवादलाई यिनले तोडने केही प्रयास गरेकोले यिनी बढी आलोच्य बनाइए ।अहिलेका बिवादीत प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीबाट कारवाहीमा पारिएका थिए । दामोदरले चोलेन्द्रलाई न्याय परिषदबाट मिनाहा माफी दिलाएर लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश हुने लाइनमा योग्य बनाए ।

प्रकाश बस्ती अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोगका वैतनिक कानुनी सल्लाहकार थिए । उनलाई ट्रोईका रणनीतिले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएका थिए । दामोदर शर्माले प्रकाश बस्तीलाई स्थाई न्यायाधिश हुन दिएन । कल्याण(सुशीलाहरूलाई यसबाट ठूलो धक्का पुगेको थियो । प्रेस र नागरिक समाज तथा काँग्रेस बिरोधी राजनीतिक धुरीमा गहिरो प्रभाव राखेका ट्रोईकाले दामोदर शर्मालाई ठूलो आलोचनाको घेरा भित्र पुर्यायो । भनिन्छ, दामोदरले थोरै भएपनि ट्रोईका रणनीतिलाई अवरोध गर्ने प्रयास न गरेको भए नेपालको न्याय व्यवस्था अझ अवनतिको खाडलमा जाकिने थियो । एक राजनीतिक समूहको ट्रोईकाको खतरनाक मनोकाँक्षाको दीर्घकालसम्म कमारो रहन्थ्यो ।

सुशीला कार्कीको अवकाश सायद सर्वाधिक अपमान जनक र अवसादपूर्ण रह्यो । प्रम शेरबहादुर देउवाको इसारामा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्यो । महाअभियोगको यो प्रस्तावको सबै तिरबाट आलोचना भयो, आधारहरू कमजोर थियो ।तर तेही बेथाले सुशीला स्वभाविक अवकाश पाउनुभन्दा करिब २ साता अघि अत्यन्त अपमान जनक ढंगबाट बेईज्जतिका साथ बहिरिनुपर्यो । उनले बेंच तोक्न सकिनन् । जुन चोलेन्द्र शम्सेरलाई तरेपार पुर्याएकी थिई, तिनै चोलेन्द्रको शरणागत भई, गोप्य सम्झौता गरि महाअभियोगलाई निरस्त गराई । चोलेन्द्र शम्सेरका लागि बाटो प्रसस्त गरिन् । यस अपमानको बोध र तुष आज पनि सुशीलाको कर्कश स्वभावमा तथा सदैव क्रोधाभाषको अनुहारमा देखिन्छ ।

गोपाल पराजुलीको प्रधानन्यायाधिशको रूपमा बहिर्गमन उनको लागि अत्यन्त अपमानजनक रहयो । सायद आफ्नो प्रकारको अद्वितीय । पराजुली अहिले संचार माध्यममा सक्रियताका साथ आफु उपर भएको षडयन्त्र भनि रहेका छन् । न्यायको रोहमा विचार गर्ने हो भने पच्छिल्लो समयमा सबैभन्दा ठूलो अन्यायमा गोपाल पराजुली पारिए । राजनितिक दलहरूको स्वार्थमा स्वयं चोलेन्द्र शम्सेर आदिको षडयन्त्रबाट यिनलाई पाखा लगाउने काम भयो । यस पछिका बरिष्ठतम् न्यायाधिश दीपक जोशीलाई एमालेको बिरोधले प्रधान न्यायाधिश हुन दिईएन । संसदीय समितिको जोडबलले उनि उपरको आरोपको पुष्टी पनि कसैले गर्नु परेन । उनी बलात् कामु प्रधान न्यायाधिशबाटै फ्याकिए । यसपछि पालो आएको चोलेन्द्र शम्सेर राणा साहेबको हबिगत सबैको सामुन्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्यायदेखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना प्रधान न्यायाधिशहरू भए । एकाध अपवाद बाहेक कुनैपनि प्रन्याको बहिर्गमन सम्मानजनक तथा गंभीर आरोप बिहीन रूपमा भएन । बाँचेका पूप्रन्याहरू अहिले ‘कोतपर्व’बाट जिऊँदै उम्के झै ठानेको हुनुपर्छ ।

अभिशप्त छ सर्वोच्च अदालत ?

सर्वोच्च अदालतको यो विवाद आखिर कहाँ गएर टुंगिन्छ ? प्रधान न्यायाधिशमा चोलेन्द्रको बहिर्गमन आजसम्म कै सबभन्दा खराब उदाहरणको रूपमा रहनेछ । आफ्नो वयानको क्रममा चोलेन्द्रले जे जस्ता गंभीर कुराहरू उठाएका छन्, भलै तेसको छानबिन न होस्(तर तेसलाई इन्कार गर्ने अवस्था छैन । कमसे कम अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेका पदासिन न्यायाधिशहरूबाट अदालतको गरिमाको रक्षा हुन सक्दैन ।

अब उपलब्धहरूबाट जो सुकै प्रधान न्यायाधिश बनुन । उनी पनि ‘कुनै सैनिक कू बाट सत्ता परिवर्तन भई जुन्टाको पक्षपोषण गर्ने न्यायाधिश’ भन्दा फरक हुने छैनन् । चोलेन्द्र पछि जो प्रधान न्यायधिशमा छन् वा हुने संभावनाको चर्चा छ उनी खिलराज (कल्याण र सुशीला ट्रोयकाको ‘लाचार छाया’ भन्दा अलग्ग हुने छैनन् ।

वास्तवमा, अबको सर्वोच्च अदालत संविधान अनुसार लिईएको सपथ, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र बार एशोसिएसनबाट बन्ने मनोबैज्ञानिक दबावको ‘द्वैध शासन’ सरह हुनेछ । अब बास्तवमा अदालत एक असफल राष्ट्रको असक्षम निकाय भयो । खोज्नोस् कसको श्राप पर्यो ?