लोकतन्त्र विरुद्ध भारि साबित हुन थालेको तानाशाही

आज २४ फेब्रुअरी रूसले यूक्रेनमाथि आक्रमण गरेको एक वर्ष पूरा भएकाे छ । यसलाई रुसको एकतर्फी युद्ध मानिए पनि अमेरिका र उसका सहयोगीहरू जसरि यूक्रेनको पक्षमा उभिए त्यसले यो युद्धलाई एकतर्फी रहन दिएन । उनिहरुले युक्रेनलाई हतियार दिए र रुसमाथि प्रतिबन्ध पनि लगाए । रुसको सुन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको करिब तीन सय अर्ब डलर उक्त प्रतिबन्धको सिकार भयो ।

रुसको तेल आयातमा अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले लगाएको प्रतिबन्ध अझै पनि लागू छ । स्विफ्ट प्रणालीमा रुसको पहुँच पनि रोकिएको छ । म्याकडोनाल्ड्स , केएफसी , एडिडास , ब्रिटिस अमेरिकन टोब्याको जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले रुसमा आफ्नो कारोबार बन्द गरेका छन् । पश्चिमी संसारले लगाएका यी प्रतिबन्धहरूका कारण रुस आर्थिक रूपमा ध्वस्त हुन्छ वा उसको कम्मर भाँचिन्छ भन्ने अनुमान थियो ।

वास्तवमा २ ट्रिलियन डलरको रुसी अर्थतन्त्र अमेरिका र उसका सहयोगीहरूको ३० मिलियन अर्ब डलरको ठूलो अर्थतन्त्रको अगाडि कतै टिक्दैन । यद्यपि रुसको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको देखिँदैन । बरु त्यसको विपरित, रूसि अर्थतन्त्रको प्रदर्शन राम्रो देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अनुमान अनुसार, रुसी अर्थव्यवस्थाले २०२४ मा २ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सक्छ । अमेरिकाका लागि यस्तो अनुमान १ प्रतिशत , युरोपका २७ देशका लागि १ दशमलब ६ प्रतिशत तथा जापानका लागि शून्य दशमलब ९ प्रतिशत मात्र छ ।

रुसको तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाईए पनि उसको तेल खरिद गर्ने भारत र चीनले क्रमशः ६ दशमलव ८ प्रतिशत तथा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान छ । रुसको व्यापार यी दुई देशबाहेक अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकासँग पनि निर्वाध रुपमा चलिरहेको छ । समग्रमा रुसमाथि पश्चिमी प्रतिबन्धले कुनै ठुलो प्रभाव छोडेको देखिँदैन । गत वर्षको जुन महिनामा रुसको मुद्रा रुबल डलरको तुलनामा ५२.३ को कीर्तिमानी उचाइमा पुगेको थियो । रुबल मे २०१५ पछि पहिलो पटक यति बलियो भएको हो ।

रुसको वार्षिक मुद्रास्फीति गत वर्षको नोभेम्बरको १२ प्रतिशतको तुलनामा डिसेम्बरमा ११.९ प्रतिशतमा झरेको थियो । रुसको मुद्रास्फीति लगातार आठ महिनादेखि घट्दै गएको छ र फेब्रुअरी २०२२ मा युद्ध सुरु भएयता सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुगेको छ । अर्कातर्फ युरोपका देशहरूमा विकासको गति सुस्त छ, रोजगारीको संकट छ र मुद्रास्फीतिले आकाश छोएको छ । रूस – युक्रेन युद्ध सुरु हुनु अघि ४० प्रतिशत ऊर्जा खपत मुख्यतया ग्यास युरोपमा हुने गर्दथ्यो भने प्रतिबन्धका कारण रुसबाट आउने उर्जा आपूर्ति अवरुद्ध भयो । त्यसको साटो अमेरिकाबाट महँगो मूल्यमा ऊर्जा आपूर्ति भइरहेको छ । यसले युरोपको आर्थिक भार बढाएको छ जसका कारण युरोपका सरकारहरुको बजेट घाटा पनि बढ्दै गएको छ ।

बढ्दो बजेट घाटालाई तीव्र आर्थिक वृद्धिले मात्र कम गर्न सकिन्छ तर युरोजोनमा आर्थिक वृद्धिदर भने घटेको छ । यता सरकारी ऋणको अंश सन् २०१९ मा ८३.९ प्रतिशत रहेकोमा २०२२ मा बढेर ९६.४ प्रतिशत पुगेको छ । ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सरकारी ऋण थप २ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकामा पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउने संकेत देखिँदैन । जुन २०२२ मा ९ दशमलब १ प्रतिशतको रेकर्ड मुद्रास्फीति दर थियो जुन ४० वर्षयताको सबैभन्दा उच्च अंक हो । हाल, अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ६ दशमलब ५ प्रतिशत छ, जुन फेडको २ प्रतिशतको लक्ष्य भन्दा तीन गुणा बढी हो । यो तब हुन्छ जब फेडले निरन्तर ब्याज दरहरू बढाउँछ ।

युक्रेनलाई युद्धमा मद्दत गर्न अमेरिकाले आर्थिक उत्पादन नबढ्दै रक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन बढाउनुपरेको छ । अमेरिकाले आर्थिक वर्ष २०२३ का लागि रक्षा बजेट ८ सय ५७ अर्ब डलर पुर्याएको छ, जुन कुल जीडीपीको एक तिहाइभन्दा बढी हो । अहिले अमेरिका तथा युरोपमा ब्याजदर वृद्धि र मुद्रास्फीतिका कारण तलब मूल्य घटेको छ जसका कारण मजदुर वर्गमा आक्रोश बढ्दै गएको छ । फ्रान्स र बेलायतमा रेलवे, नर्वेमा उर्जा क्षेत्र तथा अमेरिकामा उड्डयन क्षेत्रका कर्मचारीहरुबाट चर्को आक्रोशको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्ने तथा युद्धको निरन्तरताको प्रभावले यस्ता थप मजदुर आन्दोलन देख्न सकिने सम्भावना उत्तिकै छ । अहिले भारत र चीनको बलमा रुसले आफुलाइ कमजोर हुन दिएको छैन भने समग्रमा अमेरिका र युरोपका लागि यो युद्ध बढि घातक सावित हुँदै गएको छ । यता रुसको यो युद्ध उन्माद बाट फाइदा लिने दाउमा देखिन्छन् चीन र भारत । अन्त्यमा , के भन्न सकिन्छ भने लोकतन्त्र विरुद्ध तानाशाहीको यो वैचारिक युद्ध पश्चिमी संसारका लागि निकै महँगो साबित हुँदै गएको छ ।