कर्णाली सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक संशोधन गर्न माग

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा टेबल भएको दलित अधिकारसम्बन्धीको विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूले सुझाव दिएका छन । ‘दलित अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तीकरण र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का कतिपय प्रावधान संशोधन नगरिए विधेयकले दलित अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको विधेयक समीक्षा कार्यक्रममा दलित अगुवाहरूले विधेयकका थुप्रै प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । दलित समुदायको मागअनुसार विधेयक आएको भए पनि धेरै कुरा छुटेको नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश संयोजक पार्वती विकले बताए ।

उनी भन्छन, ‘विधेयक संशोधनभन्दा पनि पुनःलेखन गर्न म सुझाव दिन्छु, दलित अधिकारका लागि विधेयक आउनु सकरात्मक हो, तर विधेयकका नामबाट नै पुनःलेखन गर्न आवश्यक छ, म प्रदेश सरकारलाई यही सुझाव दिन्छु ।’

दलित समुदायकै नेतृत्वमा समिति गठन हुने गरी उक्त विधेयकमा प्रष्ट व्यवस्था नगरिएको भन्दै समितिलाई कार्यकारी भूमिका दिएमा कानुन कार्यान्वयनमा आउने विकले बताए । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन तथा निगरानी समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ ।

उक्त समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेशसभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य, मुख्यन्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेश सरकारले मनोनित गरेका एक महिलासहित दुई दलित अधिकारकर्मी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्यसचिव रहने प्रावधान गरिएको छ । यो प्रावधान हटाउन दलित अधिकारकर्मीको सुझाव छ । – रासस