तपाईंको मोबाइल वैध हो कि अवैध ? कसरी थाहा पाउने ?

काठमाडौं । भन्सार नतिरी अवैध बाटोबाट भित्रिएका मोबाइल सेट शुक्रबारदेखि नचल्ने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार ‘सफ्ट लन्च’ गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) ले अवैध रूपमा भित्रिएका त्यस्ता मोबाइलमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सेवा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाएको हो । 

यससँगै नेपालमा मोबाइल प्रयोग गर्न अबदेखि अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणले बिहीबारसम्म (भदौ ३०) नेपालमा प्रयोग भइरहेका र विदेशबाट ल्याएका मोबाइल भने स्वतः दर्ता भएको र त्यस्ता मोबाइल प्रयोगमा कुनै अवरोध नहुने जनाएको छ । ‘बिहीबारसम्म चालू सबै मोबाइल स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ,’ प्राधिकरणका निर्देशक डा सुरेन्द्रलाल हाडाले भने, ‘त्यसपछिका मोबाइल भने दर्ता नगरी प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’

प्राधिकरणले बिहीबार नै एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइल दर्ता भएको सन्देशसहितको एसएमएस अधिकांश प्रयोगकर्तालाई पठाएको छ । एसएमएस प्राप्त नभए पनि बिहीबारअघि चालू अवस्थामा रहेका मोबाइल प्रणालीमा स्वतः दर्ता भएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

कसरी गर्ने दर्ता ?

एमडीएमएस लागू भएको सन्देश आएपछि धेरै प्रयोगकर्ताले यसको दर्तासम्बन्धी चासो देखाएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार भदौ ३० सम्म प्रयोगमा रहेका कुनै पनि मोबाइल दर्ता गर्नुपर्दैन । यस्ता मोबाइललाई प्राधिकरणले ‘ह्वाइट’ सूचीमा राखिसकेको छ । 

त्यसपछि पनि मोबाइल बिक्रेताबाट भ्याट बिलसहितको मोबाइल खरिद गरेकोमा आफैँ दर्ता गर्नुपर्दैन । त्यस्ता मोबाइल बिक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुपूर्व नै प्राधिकरणमा आईएमईआई दर्ता गराइसकेका हुन्छन् । यद्यपि मोबाइल खरिद गर्नुअघि उक्त मोबाइल दर्ता छ वा छैन भनेर जान्न तपाईंले एमडीएमएससँग सम्बन्धित प्राधिकरणको वेबसाइट mdms.nta.gov.np  मा गएर उक्त मोबाइलको आईएमईआई राखेर आफैँ जाँच गर्न सकिन्छ । 

विदेशबाट मोबाइल ल्याएको भए त्यसलाई प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । सोही वेबसाइटको आईएमईआई दर्तामा क्लिक गरेर मोबाइलको आईएमईआई र नागरिकताको फोटो अपलोड गरेर दर्ताको निवेदन दिन सकिनेछ । यो सेवा निःशुल्क हुनेछ । प्राधिकरणले त्यसको परीक्षण गरेर उक्त मोबाइल सेटलाई ‘ह्वाइट’ सूची अर्थात् दर्ता भएको सूचीमा राख्छ । विदेशबाट मोबाइल ल्याउनेको हकमा प्राधिकरणले भन्सार विभागकै नीति अख्तियार गरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट