जरिबाना तिरेर निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवार !

काठमाडौं । आगामी मंसिर चार गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन एक सय भन्दा बढी उम्मेदवारले साढे सात लाखसम्म जरिबाना बुझाएका छन् ।

गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएर निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगरेका उम्मेदवाहरुले आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि जरिबाना तिरेका हुन् । निर्वाचन अयोगका अनुसार १०२ जनाले कम्तीमा डेढ लाखदेखि साढे सात लाखसम्म जरिबाना तिरेका छन् ।

महानगरपालिको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार भएर पराजित भएपछि आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिन सात जनाले साढे सात लाखका दरले जरिबाना तिरेका छन् । यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका दुई जनाले साढे पाँच लाखका दरले जरिबाना बुझाएका छन् ।

यस्तै नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका ३१ जनाले साढे चार लाखका दरले जरिबाना बुझाएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर पराजित २६ जनाले साढे तीन लाखका दरले जरिबाना बुझाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म उम्मेदवारी दिएर पराजित भएकाले आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेका तीन जनाले तीन लाखका दरले जरिबाना बुझाएका छन् भने विभिन्न नगरपालिकाको वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म उम्मेदवारी दिएर यस निर्वाचनमा सहभागी हुन लागेका १९ जनाले दुई लाखका दरले जरिबाना बुझाएका छन् ।

गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म उम्मेदवारी दिएका र आगामी निर्वाचनमा सहभागि हुनका लागि उम्मेदवारी दिएका ११ जनाले डेढ लाखका दरले जरिबाना बुझाएका छन् । जस अनुसार १०२ जनाबाट तीन करोड ७२ लाख ५० हजार जरिबाना संकलन भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने निर्वाचित तथा पराजित १ लाख २३ हजार ६२४ जनालाई आयोगले कम्तिमा डेढ लाखदेखि साढे सात लाखसम्म जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ लाई टेकेर साढे सात लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने निर्णय भएको बताएको छ । जरिबानावापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने आयोगले निर्णय गरेको छ ।