नाजुक अर्थतन्त्रबीच नेपाली निर्वाचन

काठमाडौं । नेपालको २७५ सदस्यीय संसद् तथा सात प्रदेशका ३३० सिटका लागि १ करोड ८० लाख मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्दै छन् । नेपालमा, प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दुवैको संयोजनबाट प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन्छन्। यो निर्वाचनमा नेपाली जनताका सामु अनेकौं मुद्दा छन् ।

अर्थव्यवस्था र मुद्रास्फीति

नेपालको तीन करोड जनसंख्या विगत ६ वर्षयताकै उच्च मुद्रास्फीतिको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकको मुद्रास्फीति ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यो सबै संकट दुई वर्षसम्म चलेको कोरोना महामारीपछि आएको हो ।

देशको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतले दैनिक दुई डलरभन्दा कममा गुजारा चलाउँछ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुका लागि अहिले त्यही राजनीतिज्ञ कामकोमानिएको छ, जसले खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
विश्व बैंकका अनुसार असार मसान्तबाट सुरु हुने नेपालको यो आर्थिक वर्ष मा ५ दशमलव १ प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । गत वर्ष यो वृद्धिदर ५ दशमलव ८४ प्रतिशत थियो । वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र धेरै राम्रो अवस्थामा छैन, तर यहाँको अवस्था श्रीलंका जस्तो पनि छैन। आगामी महिनाहरूमा सुधारको सम्भावना छ।’

राजनीतिक स्थिरता

यो गरिब देशले विगतका दशकहरूमा राजनीतिक स्थिरताको चाहना राखेको छ। चीन र भारतको बीचमा फसेका नेपालका लगानीकर्तामा ठुलो पैसा लगानी गर्ने हिम्मत छैन । सन् २००८ मा २३९ वर्षे राजतन्त्रको पूर्ण अन्त्य भएदेखि हालसम्म विभिन्न १० वटा सरकार गठन भएका छन् ।

नेपालका तीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, कम्युनिष्ट एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (एमाले) पार्टी र माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तैपनि कुनै पनि सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन । आपसी कलह र सत्ता संघर्षले प्रत्येक सरकारलाई समयअगावै आफ्नो शिकार बनायो।

झण्डै एक दशकसम्म सरकारसँग लडाइँ गरेपछि माओवादी विद्रोहीहरू सन् २००६ मा युद्धविराममा सहमत भए र मूलधारमा सामेल भए। वर्तमान सरकारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माओवादी छापामार कमाण्डर थिए । नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक कठिनाइ र राजनीतिक स्थायित्व नै निर्वाचनमा मतदाताका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

स्थायित्वका हिसाबले अन्य दलभन्दा नेपाली कांग्रेसको रेकर्ड राम्रो छ । यसपटक पनि उसले आफ्नो सरकार चलाउन सक्ने शैलीले आफ्नो पुनरागमनको आशा जगाएको छ । चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘उहाँले कुनै ठूला काम नगर्नु भएको होला, तर सरकार चलाउन र परिस्थितिलाई बिग्रन नदिनु पनि ठुलो उपलब्धि हो । विगतका वर्षहरूलाई हेर्दा यो पनि सानो सफलता होइन।’

चीन र भारतको प्रभाव

नेपालसँग छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको रणनीतिक र आर्थिक चासो छ । दुवै देशले नेपालको निर्वाचनलाई नजिकबाट नियालिरहेको स्पष्ट छ । विगतका वर्षहरूमा भारतसँग नेपालको आम जनताको सम्बन्ध अलि कम भएको छ । चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘विशेषगरी बिहार र उत्तर प्रदेशका जनतासँग पहिलेको सम्बन्धमा रहेका नेपालीहरुको संख्यामा कमी आएको छ । अहिले ती क्षेत्रको सट्टा दक्षिण भारततिर लाग्न थालेका छन् । यसको एउटा कारण यो पनि हो । नेपालसँगै छेउछाउका क्षेत्रका यी जनताको आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । नेपाली जनताले अहिले रोजगारिका लागि खाडी मुलुक र अन्य मुलुकमा जानु लाई राम्रो विकल्प मान्न थालेका छन् । यद्यपि, भारत-नेपालबीच अझै पनि गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ जसले उनीहरूलाई नजिक ल्याउँछ ।’

अर्कोतर्फ चीनले नेपालसँग आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गत पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गरेको छ । काठमाडौंदेखि ल्हासासम्म हिमालय पारी रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिलेको सरकार वामपन्थी सरकारभन्दा भारतसँग सन्तुलनमा छ । नेपाली कांग्रेसले मधेसका जनतामा पनि राम्रो प्रभाव राख्छ ।

तर, चुनाव नजिकिँदै जाँदा यसपटक वाम नेताहरूले पनि भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्ने कुरा गरिरहेका छन् ।
यस वर्षको सुरुमा नेपालले अमेरिकी डलर ५० करोड सहयोग स्वीकृत गरेको थियो । यही पैसाबाट सडकको स्तरोन्नति गरिनुका साथै विद्युत लाइन बिछ्याइनेछ । यो निर्णयलाई लिएर नेपालमा चर्को विवाद भएको थियो किनभने चीनले अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो पहुँच बढाउँछ कि भन्ने डर थियो ।

साभार : निखिल रंजन (एएफपी)